काठमाडौं– प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दैमा सडकमा जनता उत्रेर आन्दोलन गर्नु अनावश्यक, अनुचित र हतारो भएको प्रशासनविद् काशिराज दाहालले टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले प्रदेशसभाको बैठकपछि निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशको राजधानी पुनः तोक्ने भएकाले अहिले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु भनेको बच्चा जन्मनुअघि भोटो सिलाउनु जस्तै भएको दाहालले बताए।
संघीयता सहितको संविधान घोषणा भएकै समयमा सरकारले राजधानी तोक्न नसक्दा र दलहरुले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा आफू मनलाग्दी राजधानीको एजेन्डा बाँड्दा जनता भर्ममा परेको हुनसक्ने दाहालले बताए।
‘सरकारले अहिले अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दा भइरहेका आन्दोलन यो एक महिनामै परिर्वतन हुन सक्छ भन्ने बुझाउन असफल हुदाँको परिणाम हो,’ दाहालले भने, ‘नयाँ जनादेशपछि अर्को सरकार निर्माण हुँदैछ, नयाँ प्रदेशसभा गठन हुँदैछ त्यसले अस्थायीलाई नै कायम राख्छ भनेर कसरी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ?’
राजनीतिक लाभ लिने अनुचित एजेन्डा वितरणका कारण जनता भ्रममा परेको दाहालले बताए।
‘राजधानी हुँदैमा केही नयाँ उपलब्धि हुने देखिँदैन, केवम म राजधानीको बासी हुँ भन्नु बाहेक,’ दाहालले भने, ‘सोख पूरा गर्न मात्रै अहिले आन्दोलन गर्न जरुरी छैन।’ सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेपछि तोक्ने राजधानीका विषयमा आफूले पठाएका जनप्रतिनिधिले उचित निर्णय गर्ने भएकाले अहिले सडकमा उत्रनु भनेको विभिन्न स्वार्थ समूहको लोभमा फस्नु मात्र भएको दाहालको भनाइ छ।
प्रदेशको राजधानी हुनका लागि ऐतिहासिकता, पूर्वाधार र सबैको पायक पर्ने क्षेत्र हुनुपर्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए। ‘पूर्वाधार नै विस्तार नहुने क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्नु भनेको मुर्खतामात्र हो,’ दाहालले भने, ‘पायक नपर्ने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भनी तर्क गर्नु पनि गलत हो।’
सिंहदरवारमा रहेको अधिकार गाउँमा केन्द्रित गर्ने भन्दै संघीयता ल्याइएको तर अहिले राजधानी चाहिँ आफ्नै स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्नु अरुप्रतिको अन्याय भएको कुरा बुझ्नुपर्ने दाहालको तर्क छ।
अस्थायीव राजधानी तोकेकै स्थान स्थायी हुन्छ कि भन्ने गलत आशंकाका कारण आन्दोलन सिर्जना भएको दाहालले बताए। राजधानी भएपछि जग्गा, जमिन महँगो हुने आशंकामा कतिपयले आन्दोलन उक्साएको हुन सक्ने दाहालको तर्क छ।
‘प्रदेशसभाले मापदण्डक अधारमा राजधानी तोक्छ, यसमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन,’ दाहालले भने, ‘दलहरुको नेतृत्वले समयमै यसलाई सम्बोधन गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ।’
सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को रुपन्देही, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ। सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै सम्भावित राजधानी भनी चर्चामा रहेका शहरमा आन्दोलन सुरु भएको छ। दाङ, विरगञ्ज, भक्तपुर, धनकुटा, दिपायल लगायत क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
