सुर्खेत– वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा घर निर्माणको स्वीकृतिका लागि ६ सय ६९ वटा निवेदन परे। जसमध्ये चार सय ९० वटा निवेदन स्वीकृत भए भने दुई सय ६ वटा भवनको निवेदन नै अस्वीकृत भयो।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा तीन सय ३० वटा भवन निर्माणको स्वीकृतिका लागि परेका निवेदनमध्ये ७६ वटा भवन निर्माण अस्वीकृत भयो। तीन सय ३० मध्ये दुई सय ५४ वटा मात्रै स्वीकृत भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नक्सा पास उपशाखाका अमिन भुपेन्द्रबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुरक्षित आवासका लागि अनिवार्य रुपमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले भूकम्प प्रतिरोधी नदेखिएका भवनहरुको नक्सा पास नै नगरिदिँदा भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समयमा भूकम्पप्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माण गर्नेको संख्या बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भवनहरु अनिवार्य भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेको हो। पहिलो नगर सभाबाट नीति पारित भएसँगै भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा नै भूकम्पप्रतिरोधी भवनको नक्सा पास गर्ने गरिएको छ। जसले गर्दा घर तथा अन्य प्रयोजनका भवन निर्माण गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने नियम बाध्यकारी भएको छ।
भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण नभएसम्म नक्सा पास नहुने अमिन अधिकारीले बताए। नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नभएका भवनहरुले बिजुलीबत्ती जडान, खानेपानी जडान, तथा विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले पनि अनिवार्य भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण बनाउनुपर्ने भएको छ। यसले गर्दा नगर क्षेत्रभित्रको आवासलाई सुरक्षित बनाउन सकिने नगरपालिकाको विश्वास छ।
स्वीकृतिबिना नै भवन निर्माण
नगरपालिकाले भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि पनि नगरपालिकाबाट नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
नगरपालिकामा करिब २५ प्रतिशतले अझै पनि नक्सा पास नगरी भवन बनाउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख रत्नमणि गुप्ताले भूकम्पप्रतिरोधी भवनले शहरी आवासलाई सुरक्षित बनाउने बताए। उनले जहाँ जतिबेला पनि भूकम्प आउन सक्ने भएकाले हुनसक्ने क्षतिबाट बच्न पहिले नै भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण जरुरी रहेको बताए। उनले भूकम्प प्रतिरोध शक्ति कमजोर भएका पुराना संरचनालाई पनि सुदृढीकरण गर्न सकिने जनाए।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टीकाराम पोखरेलले भवन निर्माण गर्दा २० प्रतिशत मात्रै लागत बढ्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा भौतिक संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन आग्रह गरे। प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा भूकम्प जतिबेला पनि आउन सक्ने भएकाले क्षति कम गर्न पूर्वसजगता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरभित्र निर्माण हुने सरकारी तथा निजी भवनहरु आचारसंहिताको पालना गरे/नगरेको बारेमा अनुगमन गर्दै आएको बताए।
‘हामीले नगरभित्रका भवनहरु भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने प्रयासमा छौं’, उनले भने, ‘भवन बनाउँदा नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
