काठमाडौं– लामो समयको पर्खाइपछि सरकारले अन्ततः प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा टुंगो लगाएको हो।
वाम गठबन्धन यसअघि नै सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्ने भन्दै विवादबाट पन्छिएको थियो। सरकारले सहमति खोज्न गरेको प्रयास असफल भएपछि सरकारले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहमतिमा बिहीबार प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको हो।
यस विषयमा नेपाल लाइभले वाम गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिक्रिया लिएको छः
नारायणकाजी श्रेष्ठ (माओवादी केन्द्र)
वर्तमान सरकारका राम्रा निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। अहिलेको नियुक्तिबारे नयाँ सरकार गठनपछि विचार गर्न सकिन्छ। अहिले आन्तरिक छलफल हुन पाएको छैन। बाँकी कुरा छलफलपछि निर्णय हुन्छ।
कृष्णबहादुर महरा (माओवादी केन्द्र)
प्रेदश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकिएकोमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले विरोध गरेका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले शेरबहादुर देउवा सरकारले असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी राख्ने निर्णय सच्याएर दाङलाई नै कायम राख्न उनले माग गरेका छन्।
प्रदीप ज्ञवाली (एमाले)
सरकारले धेरै ढिलो गरेर यो निर्णय गरेको छ। यो ढिलाइले धेरै अन्योल पनि भयो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि सिर्जना भयो। सबैभन्दा दुःखको कुरा सरकारले एमाले वा अरु दलसँग सहमति गर्ने भन्ने नाममा ढिलाइ गर्यो। जबकि यो सहमतिको विषयभन्दा पनि सरकारको कर्तव्यको कुरा थियो। ढिलाइ गर्दा अन्यो बढेको हो। जे भए पनि अहिले निर्णय भएको छ र यसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आधार तयार भएको छ।
अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टि प्रकट भएका छन्। म ती ठाउँका जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो नितान्त अस्थायी राजधानी मात्रै हो। तत्काल काम चलाउनका लागि तोकिएको हो। पछि तपाईंहरुले नै चुनेका प्रदेशसभाका सदस्यको दुई तिहाइ सदस्यले प्रदेशको राजधानी तय गर्नेछन्। त्यसैले अहिले आन्दोलित हुनुपर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै काम छैन। तपाईंहरुकै प्रतिनिधिले राजधानी तय गर्नेछन्। यसलाई सामान्य रुपमा लिन आग्रह गर्दछु।
अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाओस् भन्न चाहन्छु। र, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको नतिजा पनि छिटो सार्वजनिक होस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं।
वाम सरकार आएपछि प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउँछ भन्ने विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने, त्यतिबेला सरकारले स्वभाविक रुपमा आफ्नो काम गर्छ। प्रदेश प्रमुख भनेका सरकारका प्रतिनिधि मात्रै हुन्। केन्द्रीय सरकारको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले उनीहरुको निरन्तरतालाई तय गर्नेछ। त्यो पछि आउने सरकारले नै सोच्ने विषय हो।
भीम रावल (एमाले)
हामीले पटक-पटक सरकारले गर्नुपर्ने संविधान र कानुन बमोजिम तथा राष्ट्रको हितअनुरुपका कामहरु गर्नुस् भनेर भन्दै आएका थियौं। तर, वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो काम गर्नुभएन।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँले कुनै सहमति पनि खोज्नु भएन। प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी पनि हामीले समयमै तोक्नुस् भनेका थियौं। सरकारमा बसेर सरकारका संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका थियौं।
यतिबेला उहाँले जस्ता व्यक्ति नियुक्त गर्नुभयो र जस्ता निर्णय गर्नुभयो। यसका कारण, पृष्ठभूमि, औचित्य र यस बीचमा गरेको अध्ययनका विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन। यसमा थप कुनै टिप्पणी छैन। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पालना गरोस् र निर्वाचन परिणाम छिटो भन्दा छिटो जनसमक्ष ल्याउने वातावरण बनाओस्। नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरोस्। हामीले यही भनिरहेका थियौं।
यहाँ खास व्यक्ति विशेषबारे हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामी यसलाई हेर्छौं। तर, सरकारले गर्नैपर्ने काम ढिलो गर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।
उहाँहरुलाई फिर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे मैले अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ। भोलि सरकार गठन होला। उसले संविधान, विधि पद्धति अनुसार आफूले गर्ने काम अनुसार हेर्ला। अहिले केही भन्ने कुरा होइन।
प्रदेशको अस्थायी राजधानीका बारेमा पनि प्रदेशसभाले निर्णय गर्छ। अहिले त त्यो अस्थायी मात्रै हो।
प्रदेश प्रमुखबारेमा भविष्यको कुरा भविष्यमा त्यतिबेलाको सरकारले नै विधि प्रक्रिया अनुसार गर्ला नि!
योगेश भट्टराई (एमाले)
आस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे सरकारले गरेको निर्णयप्रति कुनै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। यो सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग गर्यो। आउने सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ। कुरा त्यत्ति मात्र हो।
शंकर पोखरेल (एमाले)
आफैंले बनाएको कार्यदलको सिफारिस विपरीतका ठाउँ प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ। जनमत गुमाएको सरकारले विवेक पनि गुमाएछ। स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई प्राप्त छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अवश्य नै विवेक प्रयोग गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
