काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकहरु ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारी नै नदिने गरेको बताएका छन्।
आयोगले शुक्रबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आफ्नै कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा सदस्य वस्तीले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र परामर्शपछि मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयककै बारेमा सरकारले आयोगसँग छलफल नगरेको बताएका हुन्।
सरोकारवालासँग छलफलबिना विधेयक ल्याउने काम भएकाले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरु विवादास्पद हुने गरेको उनले दाबी गरे। सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, परामर्श तथा पर्याप्त गृहकार्यबिना नै पेल्ने ढंगले सरकारले विधेयक ल्याउने गरेको आयोगलाई महसुस भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'विज्ञहरुको सहयोग लिइन्न। गोप्य राखिन्छ। गोप्य राख्नुपर्ने कुरै होइन। वातावरणसम्बन्धी विधेयक तपाईंहरुसँग गोप्य राख्नुपर्छ र? तर, हामी गोप्य राख्छौं। एकैचोटी पेल्ने जस्तो नि। हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौं।'
'वातावरण प्रदूषण र मानव अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५' माथिको छलफल कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य सुदीप पाठकले वातावरणले मानव अधिकारमा पारेको असरका सम्बन्धमा एकीकृत अध्ययन हुन नसकेको धारणा राखे। उनले वातावरण, विकास र मानव अधिकारको विषयलाई सँगसँगै लैजान र अनुगमनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले राजधानी काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको समस्या 'काउसो', 'सिस्नु' र 'क्यान्सर'जस्तो बनेको टिप्पणी गरे। फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने पर्यटन वर्षमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाले नेपालको बारेमा गलत सन्देश लिएर फर्किन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई वातावरण संरक्षणमा जुट्न अपिल पनि गरे।
वातावरण प्रदूषण र मानव अधिकार अध्यन प्रतिवेदनमा आयोगले अव्यवस्थित सहरीकरण, सरकारी निकायको उदासिनता, विकास निर्माणका कार्यमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव, मानव अधिकार मैत्री विकासको अभाव, अव्यवस्थित फोहरमैला विसर्जन, पुराना सवारी साधन, वायु, पानी तथा ध्वनि प्रदूषणलगायत विविध प्रदूषणमा वृद्धि, महामारीजस्ता कारणले नेपालमा अत्याधिक वातावरण प्रदूषण भइरहेको जनाएको छ।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, रोकथाम, नियमन तथा न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नदिँदा एवं संविधान तथा कानुनले तोकेको संवैधानिक मौलिक हकको कानुनी दायित्व सरोकारवाला निकायका साथै सम्बन्धित उद्योगहरुले पूरा नगर्दा व्यक्तिको स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले वातावरण प्रदूषण कम गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, प्रतिबद्धता, संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई एकीकृत कार्ययोजना सहितको प्रयास सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
