काठमाडौं– संविधानले व्यवस्था गरेको तीन संरचना अनुसार प्रदेश तहले प्रमुख पाएको छ। सरकारले प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एक महिनापछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४' को दफा १६ मा प्रदेश प्रमुखलाई मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १६ मा भनिएको छ– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेकाकाम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर नहुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको उक्त नजिरका आधारमा प्रदेश प्रमुखले पदमा रहँदा गरेको कामको विषयमा अदालतबाट प्रश्न गर्न नपाइँदैन व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो।
अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा संसदहरुले नै विरोध गरेका थिए। विरोधका बीच असोज २७ गतेको संसद वैठकले विधेयक पारित गरेको थियो। जसलाई राष्ट्रपतिले कात्तिक १ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
