काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिका विषयमा धारणा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका समस्या र चासोलाई सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मौद्रिक नीतिले सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५५ को आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने गरी मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सघाउ पुराउने आधारको श्रृजना गरेको छ,’ परिसंघको प्रतिक्रिया जनाएको छ।
ब्याजदरका विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरेको परिसंघको भनाई छ। ‘निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केहि मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकोले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको हामीले पाएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पुनर्कर्जाको दर घटाइनु, ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याइनुजस्ता विषय मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले धारणा राखेको छ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पनि मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था गरेको भन्दै परिसंघले त्यसको स्वागत गरेको छ। ‘मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रयाप्त ध्यान दिएको हामीले महशुस गरेका छौं। गैह्रआवासी नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक कदम हो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकीलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको हाम्रो बुझाई छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सुहाउँदो सरलीकृत संरचना तयार गरि बासल-३ का तरलता सुचक कायम गरिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने परिसंघको धारणा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
