काठमाडौं- नियमन र सेवा प्रवाह दुबैको काम गर्दै आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने गरी निर्माण भएको ऐन संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणको काम अलगअलग गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ।
तयार भएको ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम अलगअलग गर्नुपर्ने भन्दै आइकोआले समेत नेपाललाई दबाब दिँदै आएको थियो। साथै नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने युरोपियन युनियनले समेत नियामक र सेवा प्रदायक एउटै संस्थाबाट हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै अलग गर्न सुझाव दिएको थियो।
गत भदौमै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकर फुटाउने गरी ऐन निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको थिए। करिब १ वर्षको तयारीमा मन्त्रालयले २०७२ मै तयार भएको ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गरेर संसदमा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो। यो ऐन पारित भएपछि हवाई क्षेत्रमा नियमन गर्ने र सेवा दिने संस्था फरकफरक हुने छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अहिले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा प्रदान गर्ने दुबै काम गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले नै नियमन र सेवा दिन नसक्ने भन्दै सन् २००९ मा आइकाओको अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन अलग–अलग निकायबाट गर्न सुझाव दिइको थियो। आइकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।
त्यसलगतै प्राधिकरणले सन् २०१२ मा आइकाओको सुझावअनुसार हवाइ क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन अलग(अलग निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि आवश्यक तयारीका लागि स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।
हवाई सेवाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा दुबै काम एउटै निकायबाट गर्न नहुने आइकाओको सुझावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका काम विभाजन गर्ने गरी नागरिक उड्ययन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।
विश्वको अभ्यास हेर्दा नियमन र सञ्चालन फरक(फरक निकायबाट भइरहेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले २०७१ सालमा नै हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सम्झौताअुनसार इमिकोबाट सबै डकुमेन्ट लिएको थियो।
एडीबीको सहयोगपछि सन् २०१२ मा स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा नागरिक उड्डयन ऐन, नियमावाली, बिजनेश प्लान, संस्थागत संरचना, हवाई नीति, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भन्दै प्राधिरकणले सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०१५ मार्चमा इमिकोले सबै डकुमेन्ट तयार गरेर प्राधिकरणमा बुझाएको थियो।
त्यसलगतै सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक ऐनको मस्यौदा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २०७१ मा पहिलो पटक पेस भएको थियो।
उनकतर, मन्त्रालयले मस्यौदामा आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भन्दै सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो।
२०७३ जेठमा गठन भएको उक्त समितिले २०७३ मंसिरमा मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नभएपनि तयारी भने गरिरहेको थियो। यसरी तयार भएको ऐनको मस्यौदमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटसैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए। त्यसपचि मन्त्रालयले विभिन्न समिति मार्फत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो।
मन्त्रालयले हरेक वर्ष ऐन तथा कानुन निर्माणका लागि भन्दै बजेट निनियोजन गर्दै आएको छ। तर, कुन ऐनका लागि कति रकम विनियोजन हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
