काठमाडौं- नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा दोषी ठहर भएका युनिटीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु सफाइ पाउनुपर्ने मागसहित तेस्रो पटक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
युनिटीका सञ्चालकहरुले आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुई पटक सर्वोच्च पुगिसकेका छन्। दुवै चोटि अदालतले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नपर्खी अध्यक्ष काशी गुरुङसहित सञ्चालकहरु सीधै सर्वोच्च पुगेका छन्।
उच्च अदालतबाट फैसला भएको ३५ दिनभित्र चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जान पाइन्छ। तर, युनिटीका सञ्चालकहरु सरकारले पुनरावलोकन गर्नुअघि नै आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन सकिने प्रयासका साथ सर्वोच्च पुगेका हुन्।
युनिटीका सञ्चालकहरु पहिलो पटक ०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए। ०६२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरु त्यस विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए।
युनिटीले गैरकानुनी रुपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्ने विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, सरकारले अनुसन्धान गरेर प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
०६७ बैशाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ०६४ कात्तिक १४ मा न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो।
सो मुद्दामा ०६८ चैत १५ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले युनिटीको कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै सरकारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा युनिटी सञ्चालक विरुद्ध ठगी र संगठित अपराध लगायतका मुद्दा दायर गरेको थियो।
करिब ४ अर्ब ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दोषी ठहर भएपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध ०७१ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात फर्काएको थियो।
तेस्रो पटक गत जेठ २६ मा सर्वोच्च गएका युनिटीका अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जनाको मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिए पनि सर्वोच्च आफैंले स्थगित गरेको छ। सुनुवाइ अर्को साताका लागि सरेको छ।
न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा रहेको मुद्दा अदालतले स्थगित गरेको हो।
युनिटीको मुद्दा शृंखला
जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षत्री, कृष्ण क्षत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवालीलाई दोषी ठहयाएको थियो।
युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।
अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्ष थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए।
जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।
यता, सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतमा फैसलाको तयारीमा रहेको समयमा सर्वोच्चले युनिटी ठगी काण्डको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसाय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरिरहँदा त्यस विरुद्ध आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा गत कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
