काठमाडौं– निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच प्रदेशको समानुपातिक सांसद सूचीको सिफारिसमा फेरि विवाद देखिएको छ। प्रदेश २ मा राजपाले पाएको समानुपातिक सांसद चयनमा क्लस्टर मिचेको भन्दै सच्याउन आयोगले दबाव दिएपछि विवादले निरन्तरता पाएको हो।
राजपाले प्रदेश २ को समानुपातिक सिटका लागि बुझाएको ४२ जनाको नाम नै समावेशी क्लस्टर अनुसार नहुँदा उसले जितेका दस सांसद छान्ने विषयमा आयोग र राजपाबीच विवाद देखिएको हो।
समानुपातिकमा दस सिट जितेको राजपाले प्रत्यक्षमा १५ सिट जितेको छ।
अरु सबै दलले प्रदेशको समानुपातिक सूची बुझाउँदा प्रदेश २ मा हुनुपर्ने ६ वटा क्लस्टर अनुसार प्रस्ट उल्लेख गरेका थिए। तर, राजपाले भने सबै ४२ जनाकै नामलाई मधेसी मात्र लेखेर पेश गरेको थियो। जसले गर्दा अहिले कुन नामलाई कुन क्लस्टरमा राख्ने भन्ने विवाद भएको हो। राजपाले आफ्नो दलको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी नाम बुझाए पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले आफूहरुलाई समावेशी गर्नै नदिएको राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन्।
आयोगले आफूले भने अनुसार नाम पेश नगरे राजपाले प्रदेश २ मा पाएको दस वटा समानुपातिक सांसदको नाम नै प्रदेश प्रमुखलाई नपठाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेशको समावेशी सिद्धान्त अनुसार राजपाले सूची बुझाउनुपर्ने र आयोगले पनि त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा अहिले समानुपातिक सांसद चयन विवादमा परेको हो। त्यतिबेला दुवै पक्षको हेलचेक्र्याइँले अहिले विवाद बढ्दै गएको छ।
आयोगले क्लस्टर प्रस्ट नभए पनि नागरिकताका आधारमा समावेशी छान्न र क्रमसंख्या मिलाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आयोगले भनेअनुसार क्रमसंख्या र समावेशी नभए प्रदेश प्रमुखसमक्ष सम्बन्धित दलको परिणाम नबुझाउने निर्णयमा आयोग पुगेको बताए।
‘उहाँहरुलाई छिटो नाम सच्याउन भनिरहेका छौं। सच्चिएर आए ठीकै छ, नत्र प्रदेश प्रमुखलाई नाम पठाउन हामी बाध्य हुनेछैनौं’, प्रवक्ता ढकालले भने।
राजपाले विवादका बीच ठूला नेताका आफन्त पर्नेगरी नाम बुझाएका कारण पनि समस्या लम्बिएको हो। यसैकारण पनि राजपाले आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर सजिलै नाम हेरफेर गर्न चाहेको छैन। विवाद कतिसम्म थियो भने, समानुपातिक उम्मेदवार छनोटकै विषयमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण राजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले पुस १७ गते नै राजपाले बुझाएको नामलाई तीन दिनभित्र सच्याएर पठाउन पत्र लेखेको थियो। तर, राजपाले पुरानै सूची बुझाएपछि पुन: सच्याउन आयोगले पत्राचार गरिरहेको छ। विवाद सुल्झाउन राजपाका शीर्ष नेताले आयोगको कार्यालयमै पुगेर पटकपटक छलफल समेत गरेका छन्।
यही विवादका कारण राजपाको समानुपातिक परिणाम रोकियो भने प्रदेश २ मा राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा फरक परिणाम आउने मात्रै नभई नयाँ विवाद सिर्जना हुनसक्छ।
अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएकाले मात्र राजपा र आयोगबीचको विवाद छायामा परेको हो। सरकारले आजभोलि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। आयोगले तत्काल अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने सम्भावना रहेकाले विवाद झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको निर्वाचन आयोगसँग विवाद थियो। जनजाति क्लस्टरमा सिफारिस नपरेको भन्दै आयोगले सूची अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको अस्वीकार गरेको सूचीलाई सच्याएर पठाइएको राप्रपाका प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।