अछाम– साँफेबगर नगरपालिका-२ जाल्पादेवीकी राधिका शाह स्वाँर महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्न छाडेको १२ वर्ष बित्यो। अघिपछि जस्तै महिनावारीका बेला पनि उनी घरमै बसेर नियमित काम गर्छिन्। अन्धविश्वासकै कारण छाउपडी कुप्रथाले जरा गाडेको उनी प्रस्ट छिन्। त्यही भएरै महिनावारीका बेला पनि आफू ढुक्कले घर बसेको उनी बताउँछिन्।
‘सुरु-सुरुमा परिवारका बूढापाकाले घरमा बस्दा अप्ठेरो माने, आफूले छोएको पानी पनि पिउन मानेनन्,' उनले सुनाइन्, 'तर बिस्तारै आफूलाई सहयोग गर्न थालेका छन्।’
उनकै सिको गरेर अहिले गाँउका अरु जेठानी-देवरानी पनि महिनावारी हुँदा सुरक्षित रुपमा घरमै बस्न थालेका छन्। छाउगोठ छोडेर घरमा बस्नका लागि गाउँमा उनी प्रेरणाको स्रोत नै बनेकी छिन्।
तर जाल्पादेवी जस्तै जिल्लाका अन्य गाउँ भने अझै सुध्रिन सकेका छैनन्। परिवर्तनको सानो झिल्को मात्रै देखिन्छ।
धेरै गाउँका महिला अहिले पनि छाउ बार्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। परम्परा जस्तै बनेको यो समस्या न्युनीकरण गर्न कठिन छ। कतिपय गाउँ तयारीबिना धमाधम छाउगोठ मुक्त घोषणा पनि गरियो। तर महिलाहरु भने ढुक्कसँग घर फर्किन सकेनन्।
‘छाउ हुँदा घरमा बस्नु त टाढाको कुरा भयो,’ अधिकारकर्मी पशुपति कुँवरले भनिन्,‘लसपस समेत गर्न नमिल्ने परम्परा छ।’ उनका अनुसार रजस्वालाको समयमा दूध, दही लगायतका अन्य पोसिलो खानेकुरा पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ। यो बेला नछुइने भएकी, छुइनेरी, पाखा सरेकी जस्ता विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग गरिन्छ। सुत्केरी अवस्थाका महिलाले पनि यस्तैगरी छाउ बार्नुपर्ने बाध्यता छ।
साँघुरो गोठ, ढुंगाको ओडार र खुला आकाशमुनि रात कटाउँदै आएका महिलाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। सुरुमा जिउ सुन्निने, चिसोले कठ्यांग्रिने जस्ता समस्या त उनीहरुका लागि नियमितता जस्तै भइसकेको छ।
महिनावारी भएका महिला घरमा बस्दा देवी-देवता रिसाउने, सर्प बाघ भालुको डर हुने र आगलागी हुने जस्ता गलत बुझाइले छाउपडी कुप्रथा पूरै हट्न नसकेको हो। अहिले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले सर्वपक्षीय बैठकमार्फत महिनावारी भएको बेला महिलालाई छाउपडी गोठमा राख्ने परिवारलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नेसमेत निर्णय गरेपछि केही सुधारको संकेत देखिएको छ। सरकारी स्तरबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने जस्ता कडा निर्णय पनि भएका छन्।
जनचेतनाको विस्तार गर्दै जाने हो भने एकै पटकमा सुधार नभए पनि सबै क्षेत्रबाट सकरात्मक पहल भएमा परिवर्तन गर्न सकिने सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन्।
राजनीतिक दलहरुले समेत भोट माग्न गाउँ जाँदा छाउपडी कुप्रथा हटाउने भाषण गरे। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका अछाम क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भीम रावल सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेकाले अब सबैको दायित्व कानुन कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नु रहेको बताउँछन्। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका रावलले यसका लागि जनचेतनामूलक अभियान पनि सँगै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चेतना विस्तारको अभियान
उसो त अछामका विभिन्न ठाँउमा गरी ११ वर्षदेखि महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामसँगै एक दर्जनभन्दा धेरै संघसंस्थाले छाउपडीविरुद्ध काम गरिरहेका छन्। कुप्रथाविरुद्ध सचेतना फैलाउनेदेखि सामाजिक अभियानमा महिलाको सहभागिता गराउने काम पनि ती संस्थाहरुले गरिरहेका छन्। तर, जे जति लगानी गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइएन।
छाउपडी न्युनीकरण गर्न अछाममा २०६३ सालदेखि नै पहल थालिएको थियो। जिल्लाको तत्कालीन भागेश्वर गाविसलाई जिल्लामै पहिलो पटक छाउपडी गोठमुक्त गाविस घोषणा गरियो। छाउपडी गोठमुक्त अभियान अन्तर्गत हालसम्म भागेश्वरसँगै जिल्लामा साबिक ३१ गाउँविकास समितिहरु छाउगोठमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। घोषणा भएकै गाउँमा कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुँदा महिलाले गोठमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको अवस्था विद्यमान छ।
जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चले पनि पछिल्लो करिब डेढ दशकको अवधिमा गोठमै १२ महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्यांक छ।पछिल्लो पटक छाउपडी ‘फौजदारी अपराध’ बनेको कानुनले धेरैजसो महिला तथा किशोरीहरु खुसी भएका छन् भने धामीझाँक्रीलाई झस्काएको छ। कानुन आउँदा आफूहरु छाउपडी गोठमा बस्न नपर्ने र घरमै बस्न पाइने महिलाहरु बताउँछन्। कानुन पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेकाले अबदेखि महिनावारी भएको बेला गोठमा राखेमा तीन महिनासम्म कैद र कसुरदारलाई कैदसँगै तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सके यो प्रथा न्युनीकरणमा बल पुग्ने देखिन्छ।
जिल्लाका धामीझाँक्री समेत छाउपडीलाई घरमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक बन्दै गएका छन। आउँदा दिनमा छाउपडीलाई घरको एक अलग कोठमा सुरक्षित राख्न सकिनेमा जिल्लाका धामीझाँक्रीहरु सहमत भएका छन्।
अछाम मंगलसेन ७ का बण्डाली देवताका पुजारी झपट जैसी भन्छन्, 'भान्सामा मात्र छाउपडीलाई लसपस गर्न मिल्दैन तर घरको कोठामा राख्न सकिन्छ।'
महिलाहरु किन बस्छन् गोठमा?
देवी-देवताले अनिष्ट गर्ने डर नै छाउगोठमा बस्नुको पहिलो कारण हो। महिनावारी हुँदा घरमा बसे आगलागी हुने, जनधनको क्षति हुने र कुनै पनि काम सफल नहुने अन्धविश्वासकै कारण उनीहरु एक्काइसौं शताब्दीमा समेत गोठमै बस्न बाध्य छन्।
कतिपय महिला अहिले पनि निरन्तर छाउ बार्दै आएका छन्। ‘महिनाका सात दिन साँघुरो गोठमै बस्नुपर्छ,’ उनीहरु भन्छन्,‘त्यस्तो बेला घरमा बसे देवताले साह्रै सताउँछ। हुने नहुने अनेक समस्या आइलाग्छन्।’ यसबारे सम्झाउन खोज्दा बूढापाका उल्टै जाइलाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा महिलाहरुको भनाइ छ।
जानकार महिलाहरुको विचारमा बूढापाका र धामीझाँक्रीलाई सकारात्मक बनाउन नसकेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। छोटो समयका छलफल र समन्वयले मात्र यो चलन अन्त्य गर्न सम्भव नरहेको गाउँका केही शिक्षित महिलाहरुको धारणा छ। ‘बाहिर भाषण गरेको जस्तो छैन,’ बरदादेवी ८ की बिनु त्रिपाठीले भनिन्,‘दिनभरि सम्झाइबुझाइ गर्छौं। तर, राति हामी आफै त गोठमा बस्नुपर्छ।’ पुरुषहरु सकारात्मक देखिए पनि बूढापाकाले यसबारे सुन्नै नमानेको उनले बताइन्।
परम्परावादी सोच फुकाउन नसकिएसम्म समाजमा आगुवाइ गर्दै हिँड्नेहरुले मात्र यो अभियान सफल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यमा आउने समस्या
होचाहोचा छाउगोठ र त्यसैमा सामूहिक रुपमा बस्नुपर्ने महिलाहरुको बाध्यता छ। यस्तो बेला यौनजन्य रोग सर्ने खतरा अत्यधिक हुने गरेको जिल्ला अस्पताल अछामका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुंगानाले बताए।
‘यस्तो बेला रोग सर्ने डर बढी हुन्छ,’उनले भने,‘सकेसम्म घरमै बस्दा राम्रो। त्यति गर्न नसकिए एक्लै बस्नु ठिक हुन्छ।’ एचआइभी मात्र नभई अन्य छाला सम्बन्धी र श्वासप्रश्वास लगायतका रोग पनि सर्ने गरेको उनले बताए। त्यसको अलावा जंगली जनावरको डर, बलात्कार, चिसोले पार्ने समस्या, निसास्सिने खतरा र कुपोषणको डर पनि उतिकै मात्रामा देखिने गरेको ढुंगाना बताउँछन्।
यस्तो बेला दही, दूध लगायतका पोषणयुक्त खानेकुराबाट बन्देज गरिने भएकाले झन् समस्या आउने गरेको छ। ‘यस्तो बेला नै पोषणयुक्त खाना दिनुपर्छ,’ निमित्त प्रमुख ढुंगानाले भने, ‘तर, हाम्रो चलन ठिक उल्टो छ। जसले महिलाहरु झन् कमजोर बन्दै गएका छन्।’
के भन्छ कानुन?
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपाल सरकारले २६ बैसाख ०६३ मा छाउ मान्ने चलनलाई कुरीति घोषणा गर्यो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा छाउपडी जस्तो कुरीति न्युनीकरण गर्न समस्या भइरहेको अधिवक्ता खड्ग खड्काले बताए। ‘नीति त खुब राम्रो बन्यो,’ उनले भने,‘तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।'
छोरी, बुहारीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउनेहरुलाई कडा सजाए नतोकिएसम्म यो अभियानले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। जिविसको संयोजकत्वमा प्रशासन, महिला विकास, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय सदस्य रहने गरी जिल्लामा समिति गठन गरिएको छ। तर कागजी रुपमा अनेक व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा छाउ बस्ने चलन अन्त्य गर्न सकिएको छैन।
राधिका स्वाँर जस्तै महिनावारी हुँदा घरमै बस्ने महिलाबाट अरु पनि प्रेरित भए सदियौँदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा हटेर जाने निश्चित छ। स्वाँर केही वर्षदेखि न्याय हेल्थ नेपालको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा काम गर्दै आएकी छिन्। गाउँघरमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्नुका साथै लैंगिक विभेद र छाउपडी जस्ता कुप्रथा, कुसंस्कार र विभिन्न विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उनको काँधमा थप जिम्मेवारी पनि छ।
अहिलेसम्म क-कसको ज्यान गयो?
१. रोशनी तिरुवा - गाज्रा
२. डम्मरा उपाध्याय - तिमिल्सैन
३. शर्मिला भुल - रिडिकोट
४. लक्ष्मी बुढा - ढकारी
५. झुमादेवी शाही - बारला
६. डिक्रादेवी ढकाल - वीरपथ
७. रतनदेवी विक - पायल
८. झुप्री ढोली - पायल
९. पार्वती दमाई - पायल
१०. हंसा जैसी - नाडा
११. हंसदेवी जोशी - रानीवन
१२. गौरी बुढा - तुर्माखाँद
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
