काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीको नागरिकता विवादमा अवकाश पाएको २ वर्षपछि सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले शुक्रबार फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
सुवेदीले पछिल्लो पटक पेश गरेको नागरिकता अनुसार आफ्नो उमेर गणना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै २०७२ असोज ६ मा पहिलो पटक सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै असोज १३ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठ र जगदीश शर्माको इजलाशले दोस्रो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि केही समय जागिर लम्बाउने सुवेदीको दाउ असफल भएको थियो।
सर्वाेच्चको उक्त निर्णयसँगै महानिर्देशक सुवेदीले २०७२ असोज १४ मा अवकाश पाएका थिए। अवकाश पाएपछि पनि पुनः सुवेदी आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले निजामती कितावखानाको रेकर्डमा रहेको अभिलेख खण्डित नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि उमेर हद ५८ वर्ष पुगेका कारण शर्माले अवकाश पाएका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सह–सचिव सुवेदीले सर्वाेच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर गरेका थिए। दुवैमा अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय भएको थियो।
आफ्नो उमेर २ वर्ष बाँकी छँदै सरकारले अवकाश दिन लागेको उनले दाबी गरे पनि उक्त आधारमा जागीर लम्ब्याउन आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो।
सुवेदीले आफ्नो जन्म मिति २०१७ साल असोज १५ मा भएकाले २०७५ साल असोज १४ सम्म सेवामा बहाल रहन पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। उक्त अवधि अघि नै अवकाश दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने उनको दाबी थियो।
सरकारले भने सुवेदीको उमेर २०१४ साल असोज १५ गतेका आधारमा ५८ वर्ष पुगेकाले अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।
नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार शर्माको जन्ममिति २०१७ असोज १५ उल्लेख गरेको लिखित जवाफ समान्य प्रशासन र निजामती किताबखानाले दिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिक हुनलाई तोकिएको पूर्व शर्त १६ वर्ष उमेर नै नपुगेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो। १६ वर्ष नै नपुगी नागरिकता पाएको कुरा कानुनी रूपमा परिकल्पनासम्म गर्न नमिल्ने लिखित जवाफमा भनिएको थियो।
सुवेदीको माग दाबी अनुसारको जन्म मिति उल्लेखित २०३२ साल असोज १३ मा जारी भएको नागरिकता पेश हुन नसकेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको थियो।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी र पाटन संयुक्त क्याम्पस समेतको पत्रबाट जन्ममिति २०१४ साल असोज १५ नै उल्लेख भएको थियो। तर सुवेदीले २०१७ साल असोज १५ जन्ममिति कायम हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
