धनगढी- 'प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'का विषयमा प्रदेश मामिला तथा विद्यायन समितिमा मंगलबार छलफल भएको छ।
जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश भएको सो विधेयकलाई गत असार १७ मा समितिमा पठाएको थियो। समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। मंगलबार भने विधेयकका विषयमा सामान्य छलफल भएको बताउँदै उनले भने, 'समितिमा विधेयक अन्तिम चरणमा छ। सरकारको उपस्थितिमा छलफल गरेर प्रदेशसभामा पठाइनेछ।'
सभापति नेपालुले विधेयकमा आरक्षणमा समानुपातिकको संख्या थप गर्नुपर्ने र केही भाषागत कुराहरु सच्याउनुपर्ने विषय छलफलका क्रममा उठेको उनले जानकारी दिए। उनले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने बुँदा केही पनि नभएको जिकिर गरे। 'विधेयक सच्याउनुपर्ने नै देखिदैन। मात्र समानुपातिक विषय टुंग्याए पुग्छ। विधेयक पास गराउन सैद्दान्तिक सहमति खोजिन्छ,’ नेपालुले भने।
उनले समानुपातिकको विषय टुंगो लगाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा छलफल गरिने जनाए। विधेयकका विषयमा साउन ३ गते मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको समेत जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको ‘महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी हुन पाउने अधिकार हुने’ व्यवस्था छ। तर, प्रदेशको लोकसेवा विधेयकले त्यस व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले बैठकमा समानुपातिकको व्यवस्था थप्न माग गर्दा सम्भव नहुने कुरा आएको बताइन्। उनले सोका लागि अन्तिम निर्णय लिन सरकारको उपस्थितिमा छलफल गर्ने प्रतिक्रिया आएको बताइन्।
लोकसेवा विरुद्ध आन्दोलन
लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया संविधानको मर्मविपरित भएको आरोप लगाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष दलबहादुर घर्तिमगरको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष घर्तिमगरले लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यका विरुद्ध देशभर आन्दोलन अघि बढेको बताए।
संघर्ष समितिमा थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका कार्यबाहक सभापति माधव चौधरी, दलित अधिकार मञ्चका निर्देशक सावित्रा घिमिरे, गैसस महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हेमकर्ण बिक, नेफिन कञ्चनपुर अध्यक्ष प्रेमवती राना, कमैया प्रथा उन्मुलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरी लगायत सदस्य रहेका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले राज्य जहिले पनि जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत समुदायप्रति उदासिन रहेको आरोप लगाए। सांसद चौधरीले सबै उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय एकजुट हुँदै सरकारको असमावेशी चरित्र विरुद्ध आन्दोलन गर्न आह्वान गरे।
राजपाका अर्का प्रदेश सांसद मालामती रानाले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कार्य गर्ने सरकार र लोक सेवा आयोगविरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइन्।
कार्यक्रममा दलित अधिकार मञ्चका निर्देशक घिमिरे, गैसस महासंघ कैलाली अध्यक्ष बिक लगायतले लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र व्यवस्था अनुसार समावेशीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लोक सेवाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। सोअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले असमावेशी भएको भन्दै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएका थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
