काठमाडौं– सरकारले सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न राखेको प्रस्ताव वाम गठबन्धन आबद्ध दलले अस्वीकार गरेका छन्।
तत्काल अस्थायी राजधानी तोक्दा विवाद बढ्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न राखेको प्रस्ताव समेत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले अस्वीकार गरेपछि सरकारले सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गरेको थियो।
गठबन्धन आबद्ध दल एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सरकारलाई दिएको भन्दै त्यसमा आफूहरुको सहमति नचाहिने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एमाले नेता सुवास नेम्वाङले संविधानले दिएको जिम्मेवारीबाट नभाग्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। संविधानले प्रस्टसँग प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको अधिकार सरकारलाई दिएको भन्दै उनले जिम्मेवारीबाट नभाग्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे।
‘करोडौंको रकम वितरण गर्दा र १० जना मान्छे नियुक्त गर्दा सरकारलाई हाम्रो सहमति चाहिएन,' नेम्वाङले भने, ‘अब आफैले गर्नुपर्ने काममा सरकारले किन अरु दलको सहमति खोज्नु?’
वाम गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा सहमति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ।
सरकारको समयमै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाउन समस्या भएको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै वाम गठबन्धनले सहमतिमा मात्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। कामचलाउ सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि वर्तमान सरकारसँग गठबन्धन आबद्ध दलहरु रुष्ट छन्।
तत्काल प्रदेश प्रमुखमा सरकारले गर्ने निर्णयमा सहमति नगर्ने तर नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै आफ्ना मान्छे प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा वाम गठबन्धन रहेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले प्रदेश प्रमुखका लागि त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाल, समाजसेवी अनुराधा कोइराला लगायतसँग छलफल अघि बढाएको थियो। तर उनीहरुले कामचलाउ सरकारको एक्लो निर्णयमा सो नियुक्ति नलिने भन्दै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए।
केही महिनाका लागि मात्र प्रदेश प्रमुख नबन्ने इच्छा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले राखेपछि सरकारले सर्वदलीय सहमतिको प्रयास अघि बढाएको हो। भागबण्डाका आधारमा भए पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारले राखेको प्रस्ताव एमाले र माओवादीले अस्वीकार गरिदिएका छन्।
यद्यपि सरकारले एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुसँग सहमतिको प्रयास जारी राखेको छ। वाणिज्यमन्त्री रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सहमतिमै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने मनसाय सरकारले राखेको बताए।
‘सहमतिमै जोड गर्दा नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘सहमति नजुटे पनि केही दिनमा सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ।’
मन्त्री विश्वकर्माले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै एमाले र माओवादीका विभिन्न तहका नेतासँग सहमतिको प्रयास जारी रहेको समेत बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
