शान्ति प्रक्रियाले दशक नाघिसक्दा पनि यो पूर्ण रुपमा टुंगिएको छैन। विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिदा शान्ति प्रक्रियाका सबै काम तार्किक निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग अहिले रिक्त छन्। त्यससम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय अलपत्र छ। मुख्य नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा केन्द्रित भएर चरण चरणका वार्तामा बसे पनि खासै निचोडमा पुग्न सकेका छैनन्। खास के कुराले दलहरुलाई निष्कर्षमा पुग्नबाट रोकिरहेको छ? पीडितलाई समेत चित्त बुझाउने गरी कसरी यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? यही विषयमा शान्ति प्रक्रियाको काममा सुरुवाती चरणदेखि सहभागी र शीर्ष नेताहरुका पछिल्ला वार्तामा समेत सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले भिडियो संवाद गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको यो एक दशकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
एक दशकसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा कहालीलाग्दो अवस्था भयो। हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति भयो। मुलुकमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढायौं। माओवादीलाई पनि वार्तामा ल्याएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। शान्ति प्रक्रियाका सकारात्मक परिणाम निस्किए। सकारात्मक उपलब्धिहरु मुलुकले प्राप्त गर्यो। पहिलो त मुलुकमा हत्या, हिंसा र आतंकको अवस्था समाप्त भयो। जनताले सुख शान्तिपूर्वक बस्न पाए।
दोस्रो कुरो, हामीले अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधान बनायौं। नयाँ संविधानले आधारभूत रुपमा राज्यका केही चरित्रलाई परिवर्तन गर्यो। शासकीय स्वरुप परिवर्तन भयो। त्यसपछि अहिले नयाँ संविधान बनेको छ। र, नयाँ संविधानको पनि कार्यान्वयन अहिले भएको स्थिति छ। त्यसकारण शान्ति प्रक्रियाले मुलुकमा शान्ति ल्याएको छ। जनतालाई ठिक ढंगले अगाडि हिँड्ने बाटो बनेको छ।
तर, दशक बित्तिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिएको छैन नि?
२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भए। आपराधिक घटना भए। लाखौं मानिस विस्थापित र हजारौं प्रताडित भए। हजारौंको ज्यान गयो। धेरै अंगभंग भएका छन्। संक्रणकालीन न्यायको विषय अझैँ बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर मुख्य नेताबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय भेटघाट भएका छन्। त्यसमा तपाईं पनि सहभागी हुनुभएको छ। ती भेटघाट कतातिर लक्षित छन्?
यसमा धेरै कुरा त सरकारले नै गर्ने हो। सरकारले नै यसलाई सहजीकरण गर्ने हो, प्रारम्भ गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसले शान्ति ल्याउन शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको हो। हामी दुई कारण यसमा सरोकार राख्छौं। पहिलो, माओवादीसँग वार्ताको नेतृत्व गरेर हतियारको राजनीतिलाई समाप्त गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मुलुकलाई रुपान्तरण गरेका कारण यसमा सरोकार राख्छौं। दोस्रो, प्रतिपक्षमा भएकाले पनि कांग्रेसको यसप्रति आफ्ना दायित्वहरु छन्।
सरकारले यो कुरालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्छ। पीडितको पीडालाई बुझ्नुपर्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा भएका सबै विषय सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। सरकार अघि बढ्ने क्रममा हामीले यसलाई ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्ने हो । त्यो सहयोग हामी गर्छौं।
नेताहरुबीच भएको छलफल मुलतः शान्ति प्रक्रियालाई ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने र बाँकी रहेको जुन काम छ, त्यसलाई पनि ठिक ढंगले टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग अहिले रिक्त छन्। पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको समितिले सिफारिस गर्न सकेको छैन। ती आयोगमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी भएको हो?
तपाईंले भनेजस्तो कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेबारेमै छलफल भएको त होइन। त्यसका लागि सिफारिस समिति बनेको छ। त्यसमा ज्यादा राजनीतिक छलफलको जरुरत पनि छैन। राजनीतिक छलफलको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको यो प्रक्रियालाई राजनीतिले स्वामित्व लिने, राजनीतिक नेतृत्वमै यो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यसलाई सकरात्मक रुपमा ठिक समयमा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको हो।
.JPG)
आयोग सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएर बनाउँछ। आयोगसँगै जोडिएको अर्को विषय भनेको कानुन हो। हामीले एउटा कानुन बनायौं तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निस्तेज गर्यो, निष्क्रिय गर्यो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। कानुन संसोधन गर्ने कुरामा राजनीतिक पार्टीहरुको ज्यादा भूमिका रहन्छ।
त्यसैले आयोग बनाउने र कानुन संशोधन गर्ने विषयलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। सरकारले यो प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जाओस्। ठिक ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सहयोग गर्छौं।
यत्रो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। बाहिरबाट गरिने आँकलन यो राजनीतिक कारणले अड्किएको छ भन्ने छ। कुरा त्यस्तै हो?
कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्न सक्छ। आयोग राम्रो बन्नुपर्यो। त्यसमा बुझेका मान्छे आउनुप यो। निष्पक्ष हुनुपर्यो। अयोगसक्षम हुनुपर्यो। त्यो कुरा सैद्धान्तिक रुपले गर्ने कुरा नै हो। अरु प्रक्रिया अनुसार सिफारिस समितिले नै सिफारिस गर्ने हो।
खासगरी पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐन संशोधन नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन्। यसबारे पनि केही छलफल भएको हो?
हो, कानुका बारेमा पनि केही कुरा भएको हो। पहिले सरकार त्यसमा केही अगाडि बढेको थियो। त्यहाँ हामीलाई पनि बोलाइएको थियो। हामीले छलफल अगाडि बढायौं। पछिल्लो समयमा नयाँ कानुन मन्त्रीजी आउनुभएपछि उहाँले कानुन निर्माण प्रक्रियामा, विधेयकबारेमा छलफल गर्ने भनेर अलिकति पहल गर्नुभएको थियो। त्यो छलफल केही अगाडि बढेको थियो। तर, त्यो पनि रोकियो। त्यो किन रोकियो मैले थाहा पाउन सकेको छैन्। मैले भन्न सक्दिनँ।
तर, त्यस विषयमा मैले कानुन मन्त्रीलाई पनि सकरात्मक नै पाएको थिएँ। सल्लाह गरौं, राम्रो कानुन कसरी बन्छ त्यसमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर ठिक ढंगले अगाडि बढौं भन्ने खालकै कुरा थियो उहाँहरुको।
नयाँ बन्ने कानुन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुकूल पनि हुनुपर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यो मिल्नुपर्यो। त्यसकारण त्यसलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाऊ भन्ने कुरा नै थियो। तर, पछि त्यो रोकियो। किन रोकियो भन्ने कुरा थाहा छैन। सरकारले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।
सरकारमा सहभागी दलको एउटा पक्षले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेको भनिन्छ। छलफलमा बस्दा तपाईंहरुले पनि त्यस्तै महसुस गर्नुभयो?
त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। थाहा नभएको कुरा भन्ने कुरा भएन।
पीडितहरुले यसलाई समयमै टुंग्याउनुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। यसमा चाहिनेभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चासो व्यक्त पनि भएको छ। भर्खरै एकजना राजदूतले यो विषय टुंगिएन भने नेपालका जुनसुकै नेताहरु पनि जेल पर्न सक्छन् भनेर भनेको पनि पाइयो। यसलाई हामी आफैले कसरी टुंग्याउने?
छिमेकीहरुले, विदेशीहरुले केही भनिहाले भने त्यसलाई चासो अथवा दबाबकै रुपमा लिइहाल्नु हुँदैन। कुन चासो हो, कुन दबाब हो र कुन चाहिँ त सदासयता हो भन्ने कुरा पनि छुट्याएर हेनुपर्छ।
.JPG)
यसका दुई पाटो हुन्छन्। एउटा राष्ट्रिय कानुनको कुरा छ। हाम्रो देशको कानुनले के भन्छ त्यसै अनुसार कानुन बनाउनुपर्यो, आयोग बनाउनुपर्यो। यसका राष्ट्रिय मापदण्डका पनि कुरा छन्। हाम्रो राष्ट्रिय न्यायिक प्रणालीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यससँगै यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कुरा पनि छन्। त्यो विदेशीहरुले मात्रै व्यक्त गरेको विषय होइन। कतिपय कुरामा हाम्रैतर्फबाट पनि प्रतिबद्धता भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु हुन्छन्। त्यसमा हामी नै सदस्य राष्ट्र छौं। हामीले नै दस्तखत गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा पनि आइहाल्छ।
कहिलेकाहीँ त विदेशीले यति नबोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हामी गरिराख्या छौं। केही ढिलो जरुर भएको छ तर संसारभर योभन्दा बढी ढिलो भएका उदाहारण प्रशस्त छन्।
तपाईं नेताहरुबीच भएका चरण चरणका छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच समानता कति छ?
यसमा धेरै फरक धारणा अथवा धेरै विवादको विषय त्यसमा देखिँदैन। २०६२/६३ देखि शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्यौं अहिले हामी २०७६ मा छौं। १२/१३ वर्ष त हामीले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको पनि भइसक्यो। आजसम्म यो मुद्दा ठीक ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन।
यो १२/१३ वर्षमा एउटा कुनै पार्टीको मात्रै सरकार त थिएन। अथवा एउटा नेता मात्रै प्रधानमन्त्री अथवा निश्चित नेता मात्रै मन्त्री भएको अवस्था त होइन। अहिले देशमा भएका सबै जिम्मेवार पार्टीहरु कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा, प्रतिपक्षमा बस्दै आएको अवस्था हो। त्यसकारण यही कारण ढिला भयो। यसले काम बिगार्यो भन्ने अवस्था नि छैन। कहिले अन्तरिम संविधान बनाउनुपर्ने, कहिले पूर्णकालीन संविधान बनाउनुपर्ने। त्यसपछि संविधान अनुरुपका कानुन बनाउनुपर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। राष्ट्रिय एजेन्डामा अरु पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय थिए। अरु सम्पादन भए, यो कुरा पनि राष्ट्रिय एजेन्डा नै हो। यसलाई मैले कमजोर एजेन्डा भन्न खोजेको होइन तर यो छुट्यो।
यो सबैको साझा विषय हो। यसलाई राम्ररी टुंग्याउने गरी नै राजनीतिक दलहरु अघि बढ्नुपर्छ। यसमा धेरै ज्यादा विमति छैन।
विश्वका धेरै ठाउँका शान्ति प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्दा र पीडितलाई विश्वासमा लिन नसक्दा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरु भएका उदारण छन्। हामी त्यो दिशातिर उन्मुख हो कि होइन? हामी त्यो दिशामा नजाने बातावरण बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं?
हामी अहिले त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौं। त्यो स्थितिमा पुग्नु पनि हुँदैन। हामी पुग्न पनि पुग्दैनौं। तपाईंले भन्नुभएको स्थितिमा पुग्ने भनेको के हो भने राष्ट्रिय न्यायिक प्रणालीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा हो। राष्ट्रिय कानुनहरुले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा हो। अथवा राष्ट्रिय दलहरुले यसलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको अवस्थामा हो। ढिलो जरुर भएको हो तर प्रयत्नहरु भएकै छन्। योभन्दा अघि दुई आयोग बने। ती आयोगले देशभरिका गुनासा सुन्ने काम गरे। ती सबै एकीकृत भएका छन्। ६३/६४ हजार उजुरी, गुनासाहरु आयोगमा दर्ता भएका छन्। बेपत्ता आयोगले बेपत्ताको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कतिपय विषयलाई आयोगले निर्णय गरेर टुंग्याइसकेको अवस्था छ। यसरी आयोग बनेर केही कुराहरु अगाडि बढेको पनि हो, नबढेको होइन।
यस सम्बन्धी कानुन हामीले जुन बनायौं त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनायो। केही भाग, केही दफाहरुलाई निष्क्रिय गरेका कारणले त्यो कानुन ‘डिफङ्ट’ भयो। कानुन निष्क्रिय भएका कारणले आयोगहरुले काम गर्न सकेनन्। हामीले समयमा अर्को कानुन दिन सकेनौं। यी धेरै कारण छन् जसका कारण यो प्रक्रिया धेरै अगाडि बढ्न सकेको छैन्। तर, हामी अब कामै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भइसक्यो भन्ने अवस्था होइन। हामीले त्यतातिर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि यो विषयलाई बिलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ।
धेरै नेताहरु नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक खालको छ, यो छुट्टै उदाहरण हो भनेर भनिराख्नुभएको हुन्छ। हामीले हाम्रो शान्ति प्रक्रिया यसरी टुंग्यायौं भनेर विश्वलाई भन्न र त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेका हौं?
छैनौं। हामीले गर्न सक्या छैनौं। यही संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयबाहेक अरु त सबै विषयमा ठिक ढंगले टुंगिएको हो नि। नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया हो र त्यो विशिष्ट ढंगले निष्कर्षमा पुगेको छ।
.JPG)
यस्तै काम अलिकति धनि, ठूलो देशले गरेको भए संसारका लागि त्यो सिक्ने कुरा हुन्थ्यो। हामी अरु जस्तो धनी, सम्पन्न मुलुक नभएकाले पनि होला त्यो रुपमा प्रचार गर्न सकिएन। हामीले गरेको कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लैजान सक्नुपर्थ्यो, त्यो रुपमा गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
यस शृंखलाका अरु स्टोरी
अरु पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
