काठमाडौं- हाल 'सहकारी ऐन, २०७४' तथा 'सहकारी नियमावली, २०७५'अनुसार सञ्चालन हुँदै आएका बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री अर्यालले संविधान, ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छिट्टै नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन्। मन्त्री अर्यालले १४ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई संख्यात्मक रुपमा कम गर्न मर्जरको नीति अपनाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।

बचत तथा ऋणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणासँगै मन्त्रालयले यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरु भएको जनाएको छ।

शुक्रबार बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा संघको तर्फबाट मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

सुझावको खाका बुझाउँदै बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाइएको भन्दै संघले सवै विषय समेट्नेगरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउन तीव्ररुपमा तयारी गरिरहेको र नयाँ ऐन नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा निर्माण गरिने बताए।