भारतको आसाममा थप १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति नागरिक हुन अयोग्य ठहर

नागरिकता विवादमा कविता लेख्ने १० कविविरुद्ध एफआइआर दर्ता
नेपाल लाइभ | २०७६ असार २७ शुक्रबार | Friday, July 12, 2019 १५:०२:०० मा प्रकाशित

आसामको नौगाउँस्थित एनआरसी सेवा केन्द्रमा सूचीमा आफ्नो नाम जाँच गर्दै स्थानीय। तस्बिर- पिटिआई


आसाम- आसाम सरकारले थप एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति नागरिकता पाउन अयोग्य रहेको सूची सार्वजनिक गरेको छ।

आसाम सरकारले गत वर्षबाट अवैध आप्रवासीको रुपमा बसिरहेकाहरुको सूचीलाई समेटेर राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी)को मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। उक्त मस्यौदामा हाल आसामको नागरिक बन्न अयोग्य देखिएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सामेल गरी शुक्रबार नयाँ सूची सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तो संख्या १ लाख २ हजार ४ सय ६२ रहेको भारतीय अनलाइन ‘द वायर’ले जनाएको छ।

गत वर्षको जुलाई ३० मा जारी गरिएको यसअघिको सूचीमा ४० लाख जनतालाई नागरिक हुन अयोग्य ठहर गरिएको थियो। उक्त एनआरसी मस्यौदामा कूल ३ करोड २९ लाख आवेदनमध्ये २ करोड ९० लाख व्यक्ति मात्रै नागरिकको रुपमा सूचीकृत भएका थिए। बाँकी ४० लाखलाई अवैध ठहर गरिएको थियो। उक्त मस्यौदा प्रकाशित भएपछि आसाममा राजनीतिक गतिरोध समेत सिर्जना भएको थियो।

भारतीय पत्रिका ‘अमर उजाला’का अनुसार हाल अतिरिक्त निष्कासन सूचीमा परेका व्यक्तिहरु यस्ता व्यक्ति हुन् जसको नाम गत वर्ष जुलाई ३० मा जारी सूचीमा सामेल थियो। यसपटकको सूचीमा भने उनीहरु नागरिक बन्न अयोग्य देखिएको भन्दै उक्त मस्यौदामा अवैध व्यक्तिको रुपमा राखिएको छ।

अवैध ठहरिएका सबैजनालाई पत्रमार्फत सूचित गरिएको थियो। नागरिकको सूचीमा नपर्नेहरुलाई बिहीबार(हिजो)सम्म प्रत्येक एनआरसी सेवा केन्द्रमा पुनः दाबी गर्दै निवेदन दिन समय दिइएको थियो।

आसाम सरकारले एनआरसीको मस्यौदा भारतीय सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निगरानीमा तयार गरिरहेको छ। उक्त मस्यौदाको अन्तिम सूची आगामी जुलाई ३१ मा प्रकाशन हुनेछ।

उक्त सूचीमा सामेल हुन अयोग्य ठहर व्यक्ति स्वतः भारतीय लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचनमा सामेल हुन वञ्चित भने नहुने भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तर, मतदाता सूचीमा रहन भने उनीहरुले आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।

भारतको ‘जनप्रतिनिधित्व कानुन १९५०’ मा मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न आवेदक भारतको नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र सम्बद्ध विधानसभा क्षेत्रको स्थायी निवासी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

एनआरसीमा सूचीकृत भए/नभएको जाँच्दै कर्मचारी/लाममा जनता। तस्बिर-पिटिआई।

हाल अयोग्य ठहर भई एनआरसी मस्यौदा सूचीमा नसमेटिएका व्यक्तिहरुले मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न मतदाता पञजीकरण अधिकारी समक्ष आफू भारतीय नागरिक भएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।

मतदाता सूची र एनआरसी मस्यौदा तयार गर्ने काम अलग-अलग भए पनि दुवैतर्फका अधिकारीले सोही मुताविक मिलेर काम गरिरहेका बताइएको छ। 

नागरिकता विवादमा कविता लेख्ने १० कविविरुद्ध एफआइआर दर्ता
भारतको आसाम नागरिकता विवादका सम्बन्धमा कविता लेख्ने कविसहित १० जनामाथि उजुरी परेको छ। आसाम प्रहरीका अनुसार अधिकांश उजुरी बंगाली मुलका मुस्लिम कवि र कार्यकर्ताहरुविरुद्ध परेको छ।

उनीहरुले ‘मिया’ (आमा) शीर्षकमा कविता लेखेका तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेका थिए।

भारतीय पत्रिका ‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार राज्यका केही वर्गले उनीहरुमाथि उजुरी गरेपछि प्रहरीले ‘एफआइआर’ दर्ता गरेको छ।

कुनै अपराध वा घटना भएमा सो सम्बन्धमा कसैले जानकारी, गुनासो वा उजुरी गरेको आधारमा प्रहरीले तयार गर्ने लिखित आरोपपत्रलाई एफआइआर भनिन्छ।

गुहाटी केन्द्रका प्रहरी उपआयुक्त धर्मेन्द्र कुमार दासले एफआइआर दर्ता गरिएको पुष्टि गरे। ’१० जना विरुद्ध एफआइआर दर्ता भएको छ, हालसम्म कसैलाई पक्राउ भने गरिएको छैन,’ दासले भने, ‘उनीहरुमाथि भारतीय संहिताको धारा ४२० र ४०६ का आधारमा एफआइआर दर्ता गरिएको हो। यसअलावा कपिराइट अधिनियमका विभिन्न धाराहरु पनि आकर्षित भएकोले तिनका आधारमा पनि उजुरी दर्ता गरिएको छ।’

उजुरीकर्तामध्येका एक प्रणवजित दोलोईले उक्त कविताको उद्देश्य कानुन र पद्धतिको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउनु रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘उनीहरुको मनसाय संसारभर आसामका जनताको छवि जेनोफोबिकको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ। जुन आसामी जनताका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र सौहार्दपूर्ण सामाजिक माहोलका लागि गम्भीर खतरा हो। यस कविताको वास्तविक उद्देश्य कानुन र पद्धतिको विरुद्धमा जनतालाई भड्काउनु हो।’

उक्त आरोपमाथि प्रतिक्रिया दिँदै नागरिकता विवादमा फरक मत राख्दै आएका एक स्थानीय कार्यकर्ता अब्दुल कलाम आजादले भने, ‘के हामी वास्तविक नागरिकलाई कविता लेख्न पनि कुनै अधिकार छैन? उनीहरुलाई संदिग्ध नागरिकको श्रेणीमा राखिएको छ र नजरबन्दी केंन्द्रमा पठाउन लागिएको छ।’

उक्त सूचीमा सामेल हुन अयोग्य ठहर हुने व्यक्तिले आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गरे मात्रै लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचनमा सामेल हुन पाउँछन्।