काठमाडौैं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको होटल मल्लमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो बन्द गर्न पर्यटन विभागले पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
होटलमा बेल्लिज नेपालले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत सरकारलाई रोयल्टी नबुझाएपछि पर्यटन विभागले पुस ४ गते सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज हुने सूचना पठाएको थियो। पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी बक्यौता नबुझाएको भन्दै विभागले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो।
विभागको उक्त निर्णय विरुद्ध बेल्लिज नेपाल पुस २० गते सर्वोच्च आएको थियो। उसको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले होटल सोल्टी र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रोयल्टी कसले तिर्ने भन्ने विवादमा क्यासिनो सञ्चालककै दायित्व हुने फैसला सुनाएको थियो। तर, आइतबार सर्वोच्चको एक इजलासले क्यासिनोको पक्षमा अन्तरिम आदेश सुनाएको हो।
सर्वोच्चले नेपालको संविधान धारा १७ ले व्यवस्था गरेको पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने हक विभागको पत्रले हनन गर्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र खारेज गरी रोक लगाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
बेल्लिजले कानुन अनुसार होटलसँग सम्झौता गरेको र रकम समेत भुक्तान गरेकाले रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। बेल्लिजले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर सरकारले पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गरेको निवेदनमा जिकिर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।