काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशमा जोशीको पेशी सोमबार तोकिएको छ।
जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ फागुन ८ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। अहिलेसम्म ४८ जना न्यायाधीशको इजलाशमा जोशीको अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पेशी परिसकेको छ। यसअघि १९ पटक उनको मुद्दा इजलाशमा पेशी तोकिँदै सर्दै आएको थियो। जोशीको मुद्दा ७ पटक हेर्न नमिल्ने, ६ पटक हेर्न नभ्याइने र ६ पटक स्थगित हुँदै सर्दै आएको छ।
तीन जना प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्याकाल सकिँदासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित चारै प्रधानन्यायाधीशको इजलाशमा समेत उक्त मुद्दा पेशी पर्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
मुद्दा र सुनुवाइ शृंखला
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन समय अख्तियारले राजनीतिक व्यक्ति तथा पूर्वमन्त्रीहरु जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का,चिरञ्जीवी वाग्ले र रविन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अकूत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये जोशीको मुद्दामात्र अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला सुनाएको थियो। पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ। २०४८ पछि पटकपटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले जोशीलाई सफाइ दियो।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्ष्भित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो। अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकूत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
