काठमाडौं– कालिकोटमा म्यादी प्रहरीको आन्दोलनमा भएको गोली प्रहारको घटनालाई छानबिन समिति ‘जायज’ भएको ठहर गरेको छ। गोली नचलाएको अवस्थामा प्रहरी नै मारिनसक्ने स्थिती भएकाले प्रहरीले गोली चलाउनु उपयुक्त भएको गृह मन्त्रालयकै छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ।
सहसचिव डा.मान बहादुर बिश्वकर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले आइतबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटोलाई रिपोर्ट बुझाएको हो। रिपोर्टमा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाटै भएको उल्लेख छ। सहसचिव डा.बिश्वकर्माका अनुसार प्रहरीले गोली नचलाएको भए आन्दोलनको क्रममा झन् ठुलो क्षती अवस्था थियो। प्रहरीमाथि नै आक्रमण र प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड भएपछि गोली चलाउनु परेको छानबिन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अनियमितता देखिएन
म्यादी प्रहरीहरुले आफुहरुलाई थोरै तलब दिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। तर, छानबिन समितिको अनुसन्धानमा सबैले सरकारले तोकेअनुसार नै तलब र राशनभत्ता पाएको उल्लेख छ।
जिल्लाअनुसार नै राशनभत्ता फरक पर्ने भएकाले त्यही हल्लाका आधारमा आफुहरुलाई कम दिइएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए। जसक्रममा प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच आन्दोलन हुँदा पुस ७ गते म्यादी प्रहरी ऐडी प्रहरी गोलीबाट मारिएका थिए। म्यादीले पाउने सुविधाबारे सुरुमै प्रहरीले प्रष्ट बनाउन नसक्नु पनि घटनाको कारकको रुपमा औल्याइएको छ।
आन्दोलनमा विप्लवको घुसपैठ
म्यादीको आन्दोलनमा नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुको घुसपैठ हुँदा हिंसा चर्किएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आन्दोलनका लागि पनि म्यादी प्रहरीलाई विप्लवका स्थानीय नेताहरुले उचालेको र प्रहरी बिट आगजनीमा समेत उनीहरुको संलग्नता देखिएको छानिबन समितिका एक अधिकारीले बताए।
सबै म्यादी प्रहरी खुशी खुशी बिदाई भएकोमा केही घन्टामै प्रहरी कार्यालयमा ढुङगा हान्दै प्रहरीविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। म्यादी प्रहरीको मृत्युपछि पनि तीन दिनसम्म जिल्लामा बन्द र आन्दोलन भएको थियो। जसमा प्रत्यक्ष रुपमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संलग्न थिए। कालिकोटमा नेकपाको प्रभाव भएकाले उनीहरुले राज्यविरुद्ध सर्वसाधरणलाई उचाल्ने प्रयास गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सिडिओ र डिएसपीलाई सामान्य कारबाहीको सिफारीस
घटनामा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको पनि गल्ती देखिएको थियो। राम्रोसँग प्रहरी परिचालन हुन नसक्दा आन्दोलनकारी हावी भएकोले सिडिओ र डिएसपीको कमजोरी रहेको भन्दै सामान्य कारबाहीको लागि सिफारीस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार डिएसपी सुवासचन्द्र बोहोरालाई सचेत गराउन सिफारीस गरिएको छ। प्रोएक्टिभ पुलिसिङ नहुनु र सूचना संयन्त्र कमजोर हुँदा धेरै क्षती भएको थियो। प्रतिवेदनमा सिडिओ बद्रीनाथ गौरेको कार्यक्षमतामा कमजोरी औल्याइएको छ।
कार्यालय सार्न सिफारीस
दुरमुकाम मान्मस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय गलत ठाउँमा राखिएको भन्दै त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सिफारीस गरिएको छ। होचो स्थानमा भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण भन्दै सार्न सिफारीस गरिएको हो।
घटनाको भोलीपल्ट गृह मन्त्रालयले छानिबन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीका डिआईजी रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी प्रबीण श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआईजी लक्ष्मण गुरुङ सदस्य थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
