काठमाडौ- मुख्यमन्त्रीहरु व्यक्तिगत विदेश भ्रमणमा निस्कँदासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबाहिर रहन नपाउने भएका छन्।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग गर्ने भेटघाट र सम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्न हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै निर्देशिका जारी गरेको छ।निर्देशिका अनुसार प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा परराष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
संविधानअनुसार परराष्ट्र मामिला संघीय सरकारको एकल क्षेत्राधिकारको विषय हो। संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी विदेश जान पाउँदैनन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विदेशी प्रतिनिधिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क राख्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै गर्नुपर्नेछ।
विदेशी प्रतिनिधिसँग गरिने कुराकानीका विषयबारे पनि भेटघाटअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनुपर्छ र उक्त भेटघाटमा जानकारी गराएको भन्दा बाहिरको विषय उठे त्यसमा कुनै प्रतिबद्धता जनाउन हुँदैन।
उपहार लिँदा सरकारको अनुमति अनिवार्य
प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेशी प्रतिनिधिसँग वा अन्य व्यक्ति, संस्थाबाट उपहार थाप्दा संघीय सरकारे स्वीकृति अनिवार्य चाहिनेछ।
त्यस्तै उपहार दिँदासमेत स्थानीय मौलकिता तथा पहिचान झल्कने वस्तु दिनुपर्नेछ।
भगिनी सम्बन्धका लागि स्विकृति चाहिने
स्थानीय सरकारले कुनै विदेशी स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दा प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
त्यस्तै भगिनी सम्बन्ध कायम रहेको स्थानीय विदेशी सरकारसँग हुने अन्तरक्रिया तथा आदानप्रदानको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा गराउनुपर्छ।
नेपालका प्रादेशिक सरकारले कुनै विदेशी प्रदेश सरकारसँग कायम गर्ने भगिनी सम्बन्धबारे भने निर्देशिका मौन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
