भारतको दबाबमा विषादी परीक्षण रोकिएको पुष्टि 

यस्तो छ भारतीय दूतावासले सरकारलाई लेखेको पत्र
हेमन्त जोशी | २०७६ असार २३ सोमबार | Monday, July 08, 2019 २१:४४:०० मा प्रकाशित

मन्त्रिपरिषद् बैठकको फाइल तस्बिर


काठमाडौं- भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको पुष्टि भएको छ। 

भारतीय राजदूतावासले मे २९ (असार १४ गते) परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको खुलासा भएको छ। 

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव यज्ञ बहादुर हमाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी तथा सहसचिव नवराज ढकाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जीसी र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कार्यकारी निर्देशक मतिना वैद्य जोशीलाई बोधार्थ गर्दै दूतावासले विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिँदै पत्र पठाएको देखिन्छ। 

भारतले आफूले एकपल्ट जाँच गरिसकेको तरकारी तथा फलफूल पुनः जाँच गर्नुको कारण के हो भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको छ। 

भारतको नेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन अर्गनाइजेसन (एनपिपिओ) र एग्रिकल्चरल एन्ड प्रोसिड फुड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डिपार्टमेन्ट अथोरिटी (एपीइडिए)ले नेपालमा पैठारी हुने सबै तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएको र त्यसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको भन्दै थप परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको हो।

भारतले गरेको परीक्षणका बाबजुद तरकारी र फलफूलमा विषादी भेटिएको बारे नेपालले जानकारी नै नभरेको जनाएको छ। ‘ इन्टरनेसनल स्टान्डर्ड फर फाइटोसानिटरी मेजर्स (फाईटोसानिटरी निर्धारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड)को धारा १३ र इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भिक्सन (आईपिपिसी)का अनुसार आयातकर्ता देशले फाईटोसानिटरी परीक्षणमा कुनै खराबी देखिएमा त्यसको जानकारी निर्यातकर्ता देशलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा नेपालले त्यस्तो गरेको देखिएन,’दूतावासले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

नेपालले उल्लेखित व्यवस्थाबारे भारतलाई जानकारी नै नगराई विषादी परीक्षण गर्दा दुई देशबीचको व्यापारमा नन ट्यारिफिक ब्यारियर–एनटिबी (गैरकर अवरोध) सिर्जना भएको पनि भारतले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

आइसिसी र विश्व व्यापार संगठनको मान्यता र निर्देशित मापदण्डअनुसार खाद्य गुणस्तरजन्य वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि बहुपक्षीय सम्झौता भइसकेको र भारत-नेपालबीच पनि दशकौंदेखि चल्दै आएको व्यापार सम्झौताअनुसार नेपालले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि भारतसँग आवश्यक छलफल नै नगरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ। 

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सरकारलाई दूतावासबाट कुनै पत्र नआएको र त्यस विषयमा अनर्गल प्रचार गरिएको बताएका थिए।