काठमाडौं- द्वन्दपीडित साझा चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने सरकारको तयारीमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
चौतारीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनले दिएको ३ वर्षे कार्यकाल ठोस उपलब्धिबिनै बिताएका दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको छ। दुवै आयोगको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत एक वर्ष थप्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ।
चौतारीले ३ वर्षको अवधिमा पीडितहरुले न्याय महसुस गर्ने कुनै काम नगरेको आरोप लगाएको छ।
चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगमा दर्ता भएका हजारौं घटनाका उजुरीमध्ये ३ वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न नसकेको, सो को लागि इच्छाशक्ति एवं कार्ययोजना समेत नभएको, आन्तरिक व्यवस्थापन एवं साधनस्रोत तथा जनशक्तिको परिचान समेत गर्न आयोगले नसकेको तथ्य सर्वविविदै छ।’
आयोगको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरी वर्तमान सरकारले ऐन संशोधनमा अदालतको परमादेशको समेत बेवास्ता गर्दै म्याद मात्र बढाएर आयोग गठनको औचित्य स्थापित नहुने दाबी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गरेको छ।
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधन गर्न आयोगको अहिलेसम्मको कार्यकालको कार्यसम्पादन एवं प्रभावकारिता मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर तत्काल गर्न र पीडितले न्याय पाएको महसुस गराउने गरी कदम चाल्न चौतारीले सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
