काठमाडौं– प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटस्थित निवासमा भनेका थिए, ‘दलीय सहमतिबिना वर्तमान सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखसँग हामी सपथ लिँदैनौं।’
गत बिहीबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि वाम गठबन्धन आबद्व दलका नेताले फरक धारणा राखे। उनीहरुले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम वर्तमान सरकाले नै प्रदेश प्रमुख आफैं तोक्न आग्रह मात्र गरेनन्, नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह समेत गरे।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा वर्तमान सरकारसँग अहिले कुनै सहमति नगर्ने तर नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रपतिमार्फत प्रदेश प्रमुख फिर्ता गराएर आफ्नै तरिकाबाट नियुक्ति गर्ने वाम गठबन्धनको रणनीति छ।
वाम गठबन्धनको सोही लचकता वर्तमान सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। कारण, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुखका लागि तयार पारेको सूचीमा भएकामध्ये नियुक्तिका लागि कोही पनि राजी छैनन्। सोही कारण शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय गर्न सकेन।
थप विवाद निम्तने भन्दै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने मुडमा नरहेको सरकार छनोट गरिएका ब्यक्तिले अनिच्छा देखाएपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि तत्कालका लागि पनि पछि हटेको छ।
वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मा भने आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको विषयमा निर्णय गर्ने बताउँछन्। प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा वाम गठबन्धनले दम्भ देखाएको सरकारको आरोप छ।
‘संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै दलबीच सहमति आवश्यक थियो, नयाँ जनादेश आइसकेपछि वाम गठबन्धनमा दम्भ देखिएको छ’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘नयाँ सरकार गठनपछि चाहेको बेला प्रदेश प्रमुख हटाउने मनसाय अहिले गठबन्धनले देखाइरहेको छ।’
वाम गठबन्धनको सोही मनसायका कारण प्रदेश प्रमुखको सूचीमा परेकाहरुले केही समयपछि हट्न किन नियुक्ति हुने भन्ने सन्देश बाहिर गएको मन्त्री विश्वकर्माले बताए।
सरकारले दलहरुबीचको सहमतिमै प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको थियो। तर, वाम गठबन्धनले अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्नुभन्दा पन्छिने रणनीति अख्तियार गरेपछि सरकार समेत समस्यामा परेको छ। तत्काल अस्थायी राजधानी नतोकिए पनि प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका निर्वाचित सांसदको नामावली बुझाउन पाएको छैन। जसले गर्दा प्रदेशसभाको बैठक, सपथ लगायतका कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै राष्ट्रियसभा गठनमा समेत समस्या परेको आयोगले बताउँदै आएको छ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति समयमै गर्न नसक्दा आयोगले समेत प्रदेश सांसदको नाम बुझाउन समस्या भएको बताउने गरेको छ।
यसबीचमा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको गृहकार्य गरेको पनि थियो। तर, सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुले अनिच्छा देखाएपछि नियुक्ति थाती रहेको छ।
सरकारले सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएका शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, समाजसेवी अनुराधा कोइराला लगायतलाई प्रदेश प्रमुखका लागि सिफारिस गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ।
वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माका अनुसार, राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा केही दिन पर्खने सरकारको तयारी छ।
‘पर्खिएर, सोचेर र थप परामर्श गरौं भनेर सो नियुक्ति केही दिन पछि सारिएको हो’, विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले आगामी सोमबारसम्म सो विषयमा निर्णय गर्नेछ।’
निर्वाचनको जनादेशको बेवास्ता गर्दै खुद्रे नियुक्तिमा रमाएको सरकार र त्यसको कडा प्रतिवादमा उत्रिएको वाम गठबन्धनको संघर्षको चेपुवामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति परेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
