फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणाली आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई अंगीकार गरेकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिने बताएका हुन्।
दलित, पिछडिएका र गरिब समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन तराई मधेस संमृद्धि कार्यक्रममार्फत् पिछडिएका दलित समुदाय र गरिब बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
'केन्द्रीय प्रणालीमा रहेका कर्मचारी संघीय प्रणाली अनुसार कायम गर्दै समायोजनमा पठाउँदा पनि कर्मचारी नपुगेका कारण लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खोलिएको र त्यो विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ,' उनको दाबी छ।
लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत नै समावेशी रुपमा गरिएको तथा त्यस अन्र्तगत उठेका प्रश्नहरुको निरुपण पनि भईसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर नपरोस् भन्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
