काठमाडौं- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने बताएका छन्।
तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कृषिमन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न कम्तीमा १ वर्षको समय लाग्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा 'विनियोजन विधेयक, २०७६' अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री खनालले सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरी ६ महिनापछि परीक्षण सुरु गरिने भनिए पनि सो अवधिमा घोषणा गरिएअनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने ठोकुवा गरे।
उनले भने, '६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ। ६ महिनामा मैले भनेको छु सकिँदैन। किनभने हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि/इत्यादि कुरा छन्। त्यो प्रकारका ल्याव खडा गर्ने हो भने हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। हामीले त्यो अर्थसँग माग गरिसकेका छौं। र त्यसको खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई करिब ९ महिना लाग्छ। ९ देखि १० महिनामा ल्यावहरु खडा गर्न सकिन्छ। र जाँचलाई हामीले भएकालाई दुरुस्त गर्ने हो भने अहिले नै ७ वटा ल्याबबाट हामीले परीक्षण सुरु गरेका थियौं। तत्काललाई अब के? बहस जारी नै छ।'
प्रदेश १ को बिर्तामोड, प्रदेश २ को सर्लाही, प्रदेश ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले जानकारी दिए। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे।
चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइनअन्तर्गतका १४ वटा क्यारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
तर, वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफूले त्यसैको कार्यान्वयन गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले भने, 'वाणिज्य र कृषिका अलग-अलग निर्णय हुने, तर ती सम्बन्धीत छन्। मूल्य निर्धारण हामी गर्छौं। तर, क्याविनेटमा वाणिज्यबाट जान्छ। निकासी पैठारी ऐनअन्तर्गत निर्णय हुन्छ। तर, कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा वाणिज्यबाट यो प्रस्ताव गयो। प्रस्ताव पारित भयो र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट मैले काम सुरु गरेँ। गरेको त्यही हो। अब फेरि वाणिज्यले अहिले तत्काल पूर्वाधार नभएकाले अलि सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो, अब त्यो पास भएको छ। मैले रोक्नुपर्ने होला।'
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ।
मन्त्री खनालले कम्तिमा मुलुकभर ३ वटा नमूना कृषि फार्महरु बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सञ्चालनको रहने गरी आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १ सय विघाभन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भए पनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
उनले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन मधेसमा भएको भन्दै मधेसमा कृषिमा बजेट कम गयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे। साथै उनले सरकारले ७ वटा बाली विशेषमा आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि बढाएकाले उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको योजना सफल हुने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
