काठमाडौं– निजामति कर्मचारीहरू बिरामी नहुँदा पनि ‘उपचार खर्च’ पाउने नियम रहेको पाइएको छ।
हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।
विगतकै प्रचलनअनुसार गरिएको उक्त प्रस्तावको सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। बिरामी नै नभई उपचार खर्च दिने व्यवस्थाले ‘भ्रष्टाचार गर्न उक्साएको’ तर्क समेत केही सांसदले गरेका छन्।
सांसद पम्फा भुषालले भनिन्, ‘लुकेर खाने घुस र बिरामी नभई उपचार खर्च लिनु एउटै हो।’
सांसदहरू यशोदा सुवेदी, डिला संग्रौला, महेशराज गहतराज, छक्क बहादुर लामा, प्रेम सुवाल, राजकिशोर यादवले लगायतले बिरामी नभई उपचार खर्च लिने व्यवस्था हटाउन माग गरे।
काम गरिरहेकाहरूलाई उपचार गराउनु राज्यको दायित्व रहेपनि बिरामी नै नभएको व्यक्तिलाई खर्च दिन उचित नहुने धारणा सांसदहरूले राखेका हुन्। उक्त व्यवस्थाले सबै कर्मचारी बिरामी रहेको बुझाउने सांसद प्रेम सुवालको तर्क थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार २०१३ सालदेखि नै उक्त व्यवस्था रहेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
तर, सांसदहरूले यसरी पाइरहेको रकम अन्य सेवा सुविधामार्फत् दिएर भएपनि यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘यस्तो चोरबाट राज्यले देखाउनु हुँदैन। सुविधा दिँदा पनि गलत शिर्षक राखेर नदिऊँ।’
विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा रहेको व्यवस्थाले सांसदहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ। उक्त उपदफामा सेवा अवधिमा उपचार खर्च बाफतको रकम नलिएको अवस्थामा १० देखि २० प्रतिशत थप पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भनिएको छ, ‘२० वर्ष, २५ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भई निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएको निजामति कर्मचारीले उपचार खर्च बापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ।’
यो व्यवस्था झन् तार्किक नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रालयको स्पष्टिकरण माग गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रतिनिधीले विगतकै व्यवस्था रहेकाले जस्तो तस्तै प्रस्ताव गरिएको जफाव दिएका थिए।
कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती गर्नु राम्रो नभएको तर्क पनि केही सांसदहरूले गरेका थिए। तर, अधिकांश सांसदहरूले बिरामी नपरी उपचार खर्च पाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
सरकारले निजामति कर्मचारीकै लागि अस्पताल बनाएको र त्यहाँ ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइरहेका दृष्टान्त पनि केही सांसदले अघि सारेका थिए।
त्यतिले नपुग्दा बिरामी कर्मचारीलाई बिल पेस गर्न लगाइ उपचार खर्च दिन सकिने प्रस्ताव पनि सांसदहरूको थियो।
धेरै सांसदहरु यो प्रावधानको विपक्षमा देखिएपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले मिलाएर ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
