काठमाडौं- पेन्सनवाला कर्मचारीलाई दिइँदै आएको चाडपर्व खर्चवापतको एक महिनाको तलब (बोनस) दिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको 'संघीय निजामति कर्मचारी ऐन २०७५' माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई पेन्सनबाहेक थप सुविधा दिइनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरे।
किसानले राज्यका लागि जति योगदान गरे पनि उसले केही नपाउने तर कर्मचारीलाई भने बढी सुविधा दिनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। 'किसानले पनि राज्यका लागि योगदान गरेको हुन्छ। तर, उसले केही पाउँदैन,' शर्माले भने, 'कर्मचारीले पनि राज्यका लागि गरेको सेवा नै हो। राज्यले उनीहरुलाई अभिभाकत्व दिनु सही छ। त्यसमाथि सेवाका क्रममा राज्यले उनीहरुको योग्यता र अनुभव बढाउने काम गरेको हुन्छ। त्यसका आधारमा पनि उनीहरुले अवकाशपछि थप कार्य गर्न सक्छन्।'
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले यस्तो व्यवस्था राज्यका लागि बोझ भएको जिकिर गरिन्। 'यो व्यवस्था राज्यका लागि बोझ हो। ऐेनको दफाबाट यसलाई हटाइनुपर्छ,' उनले भनिन्।
अर्की सांसद पम्फा भुसालले भने फरक मत राखिन्। उनले यस्तो व्यवस्था हटाइँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने तर्क गरिन्। 'पेन्सनमा दशैभत्ता दिइनु बोझ हो। अवकाशवाला कर्मचारीले लामो समयदेखि खाइपाइ आएको सुविधा हटाउँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने अवस्था आउनसक्छ,' सांसद भुसालले भनिन्, 'यस सम्बन्धमा थप छलफल जरुरी छ।'
अन्य सांसदहरु नवराज सिलवाल, राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि सो व्यवस्था हटाउन माग गरे।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त दफामा थप छलफल देखिएको भन्दै मन्त्रालयलाई आफ्नो थप धारणा बनाउन निर्देशन दिइन्। उनले उक्त दफामा आजै निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी दिइन्।
विसं २०१३ बाट अवकाशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीलाई सरह चाडपर्व खर्च भन्दै दशैंअघि एक महिनाको थप रकम दिइँदै आएको छ। हाल समितिमा छलफलमा रहेको 'संघीय निजामति कर्मचारी ऐन २०७५'मा समेत उक्त व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ।
हाल कार्यरत कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च दिइनु मनासिव भए पनि अवकाशवाला कर्मचारीलाई उक्त रकम दिइनु राज्यका लागि बोझ भएको भन्दै सांसदहरुले सो व्यवस्था हटाउन माग गथरेका हुन्। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
