इटहरी– नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेशम प्रशोधन केन्द्र अहिले खण्डहरको रुपमा परिणत भएको छ।
निजी प्रशोधन कम्पनी सुरुवात भएपछी इटहरीमा रहेको सो प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादन हुन छाडेको हो। २०५२ सालमा स्थापना भएको रेशम प्रशोधन केन्द्र इटहरीले उत्पादन गर्न छाडेको छ। किम्बु खेतीका किसानलाई प्रोत्साहन गरी कोया (कोकुन) उत्पादन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको केन्द्र अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रशोधन केन्द्रका प्रमुख जयप्रसाद गेलालका अनुसार इटहरी प्रशोधन केन्द्रले अहिले किसान र प्राइभेट कम्पनीसँग सहकार्य गराउने मात्र काम गरिरेहेको छ। ०५४ सालपछी वर्षको १५ टनसम्म प्रशोधन गरेको उनको भनाइ छ। २०७१ सालको शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालाबाट रेशम प्रशोधन केन्द्रको लागि बजेट विनियोजन गर्न छोडिएपछी उत्पादन हुन नसकेको गेलाल बताउँछन्।
२०६८ सालमा काभ्रे र काठमाडौंमा रेशम प्रशोधनको लागी निजी कम्पनीहरु खुलेपछी इटहरीको प्रशोधन केन्द्र ओझेलमा परेको हो। पूर्वको इलाम र धनकुटमा बढी उत्पादन हुने रेशम अहिले काभ्रे र काठमाडौं पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए। धनकुटामा रहेको प्रशोधन केन्द्रले पनि बजेटको अभावमा काम गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेका कारण इटहरी प्रशोधन केन्द्रले काम गर्न नसकेको गेलालको भनाइ छ। हाल उक्त प्रशोधन केन्द्रमा १५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ११ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन्। दैनिक कार्यालय आउने र बिनाकाम गफिनेबाहेक कर्मचारीबाट केही काम हुन सकेको छैन।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने मेसिनहरु खिया लाग्दै गएका छन्। प्रशोधन गर्ने मेसिन घर चमेरा र मुसाको बासस्थान बनेको छ। पछिल्लो समय केही मात्रामा किम्बु खेती गरिएको छ, जसबाट किरापालन मात्र चलिरहेकोछ गेलाल बताउँछन्।
‘किसानलाई चाहिने समाग्रीदेखी सम्पूर्ण सहयोग गर्ने गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले किसानकोमा जाने मलबीउ दिने र निजी कम्पनीसम्मको पहुँच पुर्याइदिने काम मात्र भइरहेको छ।’
आफूहरुले नै २०५६ सालमा इलामबाट ७ टन कोकुन ल्याएर प्रशोधन गरेको उनको अनुभव छ।
रेशम प्रशोधनलाई बजेट आउन छाडेपछी लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। पछिल्लो ४ बर्ष बिना उत्पादन कार्यालय चलिरहेको छ।
अहिले प्रशोधन केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीहरुले समेत प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन गरिसकेका छन्।
अब चाँडैनै बजेट विनियोजन गरेर उत्पादन र प्रशोधन अगाडि बढाइने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि रेशम प्रशोधन केन्द्र समेटिएन। यसले गर्दा थप अन्योलता थपिएको गेलालको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
