काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका संगठनहरु संघीय प्रारुपमा बन्ने संकेत पार्टीले देखाएको छ। मुलुक संघीयता कार्यान्वयनतर्फ लागेको डेढ वर्षपछि मात्रै आफ्ना संगठनहरु सोही ढाँचामा बनाउन कांग्रेसले तत्परता देखाएको हो।
तदर्थ समिति वा निर्वाचित कार्यसमिति गठन गर्ने विवाद बढेसँगै अल्झिएको मुद्दा आइतबारबाट बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार पाउने बताइएको छ। विधानमा नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गरी तदर्थ समिति बनाउन संस्थापन पक्ष लागेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधी खेमाले आपत्ति जनाएका थिए।
संस्थापन पक्षले विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा सबै तहमा तदर्थ समिति बनाउन लागेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको आरोप थियो। तल्लो निकायको गठन प्रक्रिया सुरु हुने भएसँगै संस्थापन इतरका नेताहरुले बैठक गरी विधानविपरीत संगठनहरु बन्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए। संस्थापन इतरका नेताहरुले मंगलबार बैठक गरी निर्वाचनको माध्यमबाट नै कार्यसमिति गठन हुनुपर्ने अडान राख्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। पौडेल समूहका केही नेताहरु निर्वाचन नगरी भागबण्डाका आधारमै कार्यसमिति बनाउनुपर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ।
तल्लो तहदेखि नै तदर्थ समितिको परिकल्पना गरी संस्थापन पक्षले प्रस्ताव पनि ल्याएको थियो। विधानमा नभएको पद्धति लागू गर्न नसकिने आवाज बढेपछि पछि हटेको बताइएको छ। ‘विधानको धारा कार्यान्वयनमा नआउन्जेलसम्म केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ भनी नियमावली बनाउने उहाँहरुको सोच थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधानमा नभएको व्यवस्था लागू नहुने अडान लिएसँगै नियमावलीमा राखिएन।’
देउवा विपक्षी धारले बैठक गरी दबाब दिएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधानविपरीत संरचना नबन्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए। विधानको धारा ७२ को ४ ले संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार नै संगठन निर्माण हुने उनले जनाए। ‘सभापतिले तदर्थ समिति गठन गर्न चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचारहरु बिलकुलै निराधार’ रहेको उल्लेख गरेका छन्। विधानमा पार्टी संरचनाहरुको गठन तदर्थ समितिबाट हुने व्यवस्था नभएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन्।
नवसंशोधित विधानको धारा ७२ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार सीमांकन हेरफेर भएका स्थानमा विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशन नवसंशोधित विधान अनुसार हुने विधानको धारा ७२ को ४ ‘ख’ मा उल्लेख छ।
पार्टीका संरचना निर्माणका लागि केन्द्रित हुने भनिएको आइतबारको बैठक मूलतः नियमावली संसोधनका लागि मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई पारित गर्नेछ।
अन्तरिम व्यवस्थाको बाटो खुला गरि दोस्रो चरणको जागरण अभियानअघि संगठनहरु गठन हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराएका छन्। भ्रातृ संगठनको गठन प्रक्रियाका विषयमा आइतबार छलफल नहुने शर्माले बताए। केन्द्रीय समितिको बैठकलगत्तै नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ संस्थाहरुको गठन निर्णय आवश्यक परामर्शपछि उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।