काठमाडौ- नेपालमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार अनिच्छुक देखिएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारको पछिल्लो भनाइले भर्खरै दोस्रो कार्यकालको सरकार सञ्चालन गरिरहेका मोदी प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छुक रहेको प्रस्ट्याउँछ। प्रवक्ता कुमारले इपिजीले अहिलेसम्म रिपोर्ट नेपाल र भारतका सरकारलाई नबुझाएको र उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने बताएका छन्।
‘इपीजीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नेपाल र भारतका सरकारलाई समावेश गरेको छैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले भने, ‘इपिजी प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा विचार गर्छौं।’
उनले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्ने बताए। तर, इपिजी बैठकमै दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर उक्त प्रतिवदेन हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो ।
पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बैठकमा बनेको थियो। प्रवक्ता कुमारको भनाइले इपिजीको प्रक्रिया र भएका सहमतिबारे भारत सरकार अनभिज्ञ रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न त्यती उत्साही नभएको संकेत मिल्छ।
भारतीय लोकसभा चुनावको व्यस्ततामा रहेकाले त्यो सम्पन्न भएपछि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले आश्वासन दिएकी थिइन्।
तर चुनाव सम्पन्न भएर मोदीले दोस्रो कार्यकालको सरकार सञ्चालन भएको समेत करिब डेढ महिना बित्न लाग्दा इपिजीका प्रतिवेदन बुझ्न कुनै कुनै ठोस काम नभएको प्रवक्ताको उक्त भनाइले बताउँछ।
इपिजी प्रतिवदेन बुझ्न भारत अनिच्छुक हुनुमा त्यहाँका सुरक्षा निकायले प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका विषयप्रति असहमति राख्नुलाई पनि कारक ठानिन्छ।
तर, नेपाली पक्षबाट भने भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने आशा मात्रै व्यक्त गर्ने गरिन्छ।
९ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इपिजीको प्रतिवेदन भातरले चाँडै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
त्यस्तै १४ असारमा परराष्ट्र नीतिबारे पहिलोपटक आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवादमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले चाँडै प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए।
सन् १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पछिल्लो समय नेपालबाटै लगातार उठिरहेको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी इपिजी गठन भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ३ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा इपिजी गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो।
१९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला दुवैतिर चार/चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार २०७२ को पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए।
नेपाली समूहमा संयोजक डा भेषबहादुर थापा, डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री एवं हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। त्यस्तै भारतीय समूहमा संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती थिए।
दुई वर्षको कार्यकाल पाएको इपिजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक बसी साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
