फाइल तस्बिर
कैलाली- आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पेस गरेको बजेटका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको १९ दिन बितिसकेको छ। तर प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफलसमेत सुरु भएको छैन।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बजेट असन्तुलित, अपारदर्शी, वितरणमुखी, सुशासन ऐनको भावना विपरीत तथा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार बढावा दिने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्। यतिमात्र होइन उनीहरुको चर्को विरोध त थियो नै यसमा नेकपाकै धेरै सांसदले साथ दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलले बजेटको कार्यक्रम उल्लेख भएको 'रातो किताब' लाई ब्ल्यांक अर्थात् खाली किताबको संज्ञा दिँदै असार ५ गते प्रदेशसभा भवनको परिसरमा जलाएका थिए।
बजेटमा नीतिगत परिमार्जन तथा सुधार नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण प्रदेशसभा बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले अझैं न त प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि र विरोधको सम्बोधन गर्न सकेको छ, न अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्ने उपाय नै भेटेको छ। यसमाथि करिब दुई तिहाई सत्तापक्षीय सांसद नै बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रदेश सरकार अफ्ठेरामा परेको छ।
सोमबार (असार १६ गते) सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजटप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाका ३९ जना सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, ६ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहेका छन्। बाँकी रहेका २९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २५ जनाले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा नेकपाका प्रदेश सांसद वीरभान चौधरी (कैलाली), लिलाधर भट्ट (बैतडी), देवकी मल्ल (बझाङ) र अर्चना गहतराज (डोटी)को हस्ताक्षर छैन। ती मध्ये दुई जना धनगढी बाहिर रहेकाले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न छुटेको हस्ताक्षरकर्ता एक सांसदले बताए।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले ल्याएको बजेट 'असन्तुलित तथा अपारदर्शी तथा मन्त्रीहरूको आफूखुसी' रहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। सत्तापक्षीय प्रदेश सांसदहरूभित्र 'मन्त्रीहरूले बहुसंख्यक सांसदहरूलाई बाइपास गरेर बजेट ल्याएको' भन्दै शुरुदेखि व्यापक असन्तुष्टि रहँदै आएको छ।
सत्तापक्षीय केही सांसदहरूले सार्वजनिक रुपमा नै 'सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रशंसा गर्ने खालका कार्यक्रम खोज्दा नभेटिएको' टिप्पणी गरेका थिए। बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको नेतृत्वमा नै गत सोमबार (असार १६ गते) हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको बताइन्छ।
बजेट प्रस्तुत भएपछिको दृश्य
असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।
बजेट प्रस्तुत भएको ४ दिनपछि बिहीबार सरकारको बजेटको रातो किताब ल्यायो। बजेटमा अर्बौं रकम डल्लो बजेट विनियोजन भएको र प्रायः कार्यक्रम वितरणमुखी रहेको भन्दै विरोध गरिरहेका प्रतीपक्ष दलहरू रातो किताबमा 'केही हजार रुपैयाँका सयौं योजना उल्लिखित भएको, मन्त्री तथा सीमित सांसदको क्षेत्रमा अधिक योजना रहेको' पाएपछि झन् आक्रोसित बने। फलस्वरुप बिहीबार (असार ५ गते) को प्रदेश सभा बैठक सुरु हुँनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाका सांसदहरू आआफ्नो स्थानमा उठेर विरोधमा उभिए। विरोध जारी रहेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक असार ८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरे।
बैठक स्थगित भएपछि दुवै प्रतिपक्षी सांसदले संसद भवन अगाडि बजेटको रातो किताब जलाए। संसदीय इतिहासमा बजेट रातो किताब जलाइएको यो पहिलो घटना थियो। 'यो रेडबुक होइन, ब्ल्यांकबुक हो। यो किताबमा सरकारका मन्त्रीहरूले योजनाहरू जसरी भरे पनि हुने खालको छ,' सांसदहरूको आरोप थियो, 'प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजनाहरूले प्रदेशको विकास र समृद्धि होइन लुट र भ्रष्टाचा्र मात्रै वृद्धि गर्नेछ।' उनीहरूले सरकारले सांसदहरूको भावना अनुसार यो किताब सच्याएर नल्याएरसम्म संसद चल्न नदिने उद्घोष गरेका थिए।
असार ८ गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। बिहान ८ बजे शुरु हुने भनिएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गर्ने संकेत पाएपछि सभामुख थापाको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्यो।
तर, असार ११ गतेको बैठक १० गते नै स्थगित गरियो। बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख थापाले प्रयास गरेपनि अन्तिममा स्थगित भयो। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराको अनुरोधमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामसिंह धामीका अनुसार बैठक स्थगित गरिएको बारे सबै सदस्यहरूलाई एसएमएस गरेर जानकारी गराइएको थियो भने सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरिएको थियो। बैठक असार १२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो।
संसद् स्थगित गर्नुका पछाडि प्रतिपक्षीको मात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट समेत बजेटप्रतिको तिखो विरोध कारण रहेको बताइएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सत्तापक्षीय नेकपाका एक सांसदले भनेका थिए, 'सरकारले प्रतिपक्षीसित छलफल हुननसकेको भन्दै बैठक स्थगित गरिरहेको छ। तर, आर्थिक मामिलामन्त्री आफ्नो दलका सांसदलाई बजेटको विरोध नर्ग पार्टीको 'हाइकमाण्ड'बाट निर्देशन गराउने र त्यसपछि मात्रै सदन सञ्चालन गर्ने मानसिकतामा रहेका छन्।
सत्तापक्षीय सांसदहरू प्रदेश सभाले पारित गरेको सुशासन ऐनको मर्म विपरीत बजेट ल्याइएकोले असहमति रहेको बताउँदै आएका छन्।
असार ११ बुधबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सदन सञ्चालनका लागि भएको वार्ता असफल भयो। आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुसंग बैठक सञ्चालनका लागि छलफल गरे पनि निष्कर्षविहीन बन्यो।
बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सरकारले बजेटमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई ढाँटेको तथा अपारदर्शी ढंगले अर्बौं रकम विनियोजन गरिएकोबारे ठोस तर्क तथा उत्तर दिन नसकेको आरोप दोहोर्याएका थिए।
असार १२ गते बिहीबारको बैठक पनि शु्रु हुदासाथ स्थगित भयो। बैठक सुरु हुँदासाथ प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक असार १५ गते आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो।
यसैबीच, असार १२ गते बिहीबार नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले नेकपाका प्रदेश सांसदहरूसंगको अनौपचारिक बैठकमा 'विशेष खालका योजनाका लागि राखिएको डल्लो बजेटबाट प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठाएका माग सम्बोधन गरेर विवाद समाधान गर्न निर्देश दिएका थिए। नेता रावलले प्रतिपक्षीसँग सहमति हुन नसकेपछि बहुमतीय पद्धतिका आधारमा सदनमा बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
असार १३ गते मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सह-इन्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी तथा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको समेत उपस्थिति थियो।
बैठकमा नेकपाका अधिकांश सांसदले बजेटको चर्को विरोध गरे। बैठकमा आफ्नै दलका सांसदहरुको चर्को विरोध भएपछि अन्त्यमा नेता भट्टले 'बजेटको विरोधमा नबोल्न' तथा बजेटको विशेष रकमबाट छुटेका योजना समावेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रदेश सरकारको बजेटबारेको विरोध जारी रहेको तथा लगातार संसद बैठक स्थगित भइरहेकोमा असार १४ गते प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेस र राजपाले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दै ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
दुवै दलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश गौरबका मुख्य १६ आयोजना प्रस्तुत गर्दै कम्तिमा पाँच करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा महाकाली कोरिडोर, धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, धनगढी विमानस्थलको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति, प्रदेशभित्रका बन्द विमानस्थलको पुनः सञ्चालन, लगायतका आयोजना प्रस्तुत गरेका छन्।
असार १५ मा पनि स्थगित
असार १५ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित भयो। प्रतिपक्षी दलहरु बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि बैठक सभामुख थापाले असार १७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे।
बजेटबारे प्रतिपक्षको विरोध जारी रहदा मंगलबार बिहान प्रदेश सरकार तथा प्रतिपक्षी दलबीचको बैठक पनि असफल भयो। सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच यो पांचौ बैठक थियो।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहान करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए।
नेता रावलले भने, 'सत्तापक्षबाट ठोस गृहकार्य नगरी हल्का ढंगलदे प्रस्तुत हुने क्रम आज पनि दोहोरियो। सत्तापक्ष यो विषयमा गम्भीर हुनै सकेको छैन।हाम्रा दृष्टिकोण र अडान स्पष्ट छन्। हामी यथास्थितिमा संसद बैठक चल्न दिदैनौं।'
वार्तामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहरा र नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहभागी थिए। प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट डाक्टर रावल, राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीसहित पाँच जना सांसद सहभागी थिए।
बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र विरोधका तरंग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तापक्ष नेकपाका २५ जना सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राजनीतिक असहज बनेको हो। प्रदेशसभामा नेकपाका झन्डै दु्ई तिहाई सांसद नै विरोधमा उत्रिएपछि यसलाई 'सरकार परिवर्तन' का रुपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेकपाका एक प्रदेश सांसदले अनु्मोदनसंग भने, 'अहिल्यै सरकार परिवर्तनको सम्भावना कम भएपनि हामीले उठाएका सवाल सम्बोधन भएन भने स्थितिले अर्को मोड पनि लिन सक्छ।'
तर, नेकपाको एक स्रोतले भने सरकारले बजेटको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले माग गरेअनुसारका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढेको बताएको छ। स्रोतले भन्यो, 'आफूहरूलाई उपेक्षा गरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएकोले हस्ताक्षर संकलन गरी ज्ञापन बुझाइएको हो।'
यता, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपा भने बजेटप्रतिको आफ्नो विरोध सैद्धान्तिक रहेको दाबी गरिरहेका छन्। मंगलकार दिउँसो भएको सरकारसितको वार्तामा सहभागी कांग्रेस सांसद भरतबहादु्र खड्काले भने, 'हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै डल्लो बजेटको विरोधमा छौं। यो बजेट अपारदर्शी, असन्तुलित र संस्थागत भ्रष्टाचार बढाउने खालको छ। यसले आर्थिक अनुशासन मिचेको छ।सुशासन ऐनको मर्म र भावना कुल्चेको छ।'
सांसद खड्काले सत्तापक्षले बजेटबारे असहमति जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको सन्दर्भ 'प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयासस्वरुप पनि आएको हुनसक्ने' विश्लेषण गरे,' उनले भने, 'सत्तापक्षका सांसदहरुले आफ्नै स्वार्थले विरोध गरेका पनि हुन सक्छन्। तर हामी हाम्रो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छौं। बजेटले तराई र पहाडको सन्तुलित विकासका साथै आम जनताको भावनालाई सम्मान गरेर समानुपातिक विकासको सवाललाई सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।'
असार १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक समेत अवरुद्ध भएको छ।
असार २१ गतेका लागि प्रदेशसभाको अर्को बैठक बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
