काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र "स्मार्ट लाइसेन्स' वितरण सुरु गरेको ४२ महिना भइसकेको छ। तर, सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि सबै प्रत्रिया पूरा गरे पनि महिनौंसम्म रसिदकै भरमा सवारी चलाउन परिरहेको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा लापरबाही भएको भन्दै गुनासो बढेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधी समितिले यातायात व्यवस्था विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्स वितरण र विद्युतीय सवारी सञ्चालनको विषयमा बिहीबार छलफल गरेको छ।
छलफलमा विभागमा महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले अबको अढाई महिनादेखि ३ महिनाभित्रमा सबै स्मार्ट कार्ड छपाई र वितरण भइसक्ने जानकारी दिए।
गत अप्रिल ३० मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट कार्ड प्रिन्टका लागि सम्झौता भएको उनको भनाइ छ। मद्रास सेक्युरिटीले अबको दुई हप्ता भित्रमा छ्पाईको काम सुरु गर्ने महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए।
हालसम्म १० लाख बढी व्यक्तिले सवारी चालक परीक्षा पास गरेकोमा ४ लाख व्यक्तिले मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् भने बाँकी ६ लाख सवारीचालकले लाइसेन्स पाउन नसकेका उनले समितिको छलफलमा स्वीकार गरे।
समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरुरुले हाल ठूलो संख्यामा सवारी चालक अनुमतिपत्र किनबेच भइइरहेको धारणा राखे। सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सांसद गणेश पहाडीले अहिले लाइसेन्स किनबेचको अवस्था पहिलेको भन्दा झन विकराल बन्दै गएको धारणा राखेका थिए।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आफूले ६ महिनादेखि स्मार्ट कार्ड नपाएको गुनासो गरे।
साथै समितिकै छलफलमा केही समय पहिले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छ्न्।
तर, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरको विद्युतीय बस विभागले ल्याएको भन्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि 'एडिबी'को सहयोगमा बस ल्याएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
