लोक सेवाको विज्ञापनका विषयमा सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै राज्य व्यवस्था समिति

नेपाल लाइभ

डिबी खड्का बुधबार, असार १८, २०७६ १९:०४

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुको कानूनी आधार खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ। विज्ञापन रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चका आदेशपपछि समितिले अन्तिम फैसलाअघि रोक्नुपर्ने संवैधानिक र अरु कानूनी आधार उल्लेख गरेर स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि समितिका सदस्यहरुले संसदको अधिकार क्षेत्र मिचेको महसुस समेत गरेका छन्। उनीहरुले संसदीय समितिसँग परस्पर विरोधी आदेश आएका कारण आफ्नो संवैधानिक अधिकार समेत अवगत गराउँदै रोक्नुपर्ने कानूनी आधार खुलाएर पत्र लेख्न सभापति शशी श्रेष्ठलाई सुझाइएको छ।

समिति सदस्य सांसद सावित्री गुरुङले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुको कानूनी आधार खुलाएर पत्र लेख्न विषयमा छलफल भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यस विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो। सभापतिले परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ।’

उनले लोक सेवाको वर्तमान विज्ञापन संविधानमै व्यवस्था भएको समावेशी प्रतिनिधित्वको विपरीत हुनुका साथै संघीयता विरोधी समेत रहेको बताइन्। कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सर्भेक्षण समेत नभइसकेको अवस्थामा अनुमानका भरमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भविष्यमा समस्या आउने समेत उनले उल्लेख गरिन्।

संविधानमै सुनिश्चित समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना विपरीत विज्ञापन गरिएको भन्दै समितिले रोक्न लोक सेवा आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोमबार विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि फैसलाको सुनुवाई हुने बताएको छ।

सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए। तीमध्ये एक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध परेको थियो।

दुई मुद्दामा समावेशी सिद्धान्तको पालना नभएको जिकीर गरिएको थियो भने त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदन पनि सँगै रहेको थियो।

९ हजार १ सय ६२ पदका लागि मागिएको विज्ञापनमा ४ लाखभन्दा धेरैले आवेदन दिएको बताइएको छ। समावेशी समूहतर्फ पनि १ लाखभन्दा बढी दरखास्त परेको बताइएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले करिब ५ लाख नागरिकको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने हक कुन्ठित गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए आयोगको विज्ञापन रोक्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई बाधा नहुने भएको छ।

यता फैसलापछि समितिकै सदस्य सांसद पम्फा भुसालले न्यायालयलाई प्रतिगामीु भएको आरोप लगाएकी छन्।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भुसालले अदालतको निर्णय परिवर्तनको विरोधी रहेको भन्दै यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।

'अदालतभित्र मान्छे कस्ता छन्, म त्यता जान चाहन्नँ। तर, जुनरुपले यसले काम गरिरहेको छ यो परिवर्तनको पक्षमा छैन,' भुसालले थपिन्, 'मलाई लाग्छ परिवर्तनले नछोएको एक निकाय न्यायलय हो, जो अझै पनि प्रतिगामी छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।