धरान– ८४ वर्षीय भक्तवीर लिम्बु ४० वर्ष बर्मिज सैन्य सेवामै समर्पित भए। चार दशक सेवा अवधिमा पनि उनको बढुवा भएन। बर्माको मिचिना रामपुर निवासी लिम्बुले नेपाली साढे १० हजार रुपैयाँ मात्रै मासिक पेन्सन पाउँछन्। जुन पेन्सनले आफ्नो खर्च धान्नसमेत उनलाई मुस्किल छ।
उनी जस्तै बढुवा नभएका अरु पनि अवकाशप्राप्त थुप्रै गोर्खालीहरु छन्।
म्यानमार सरकारले भर्ती हुनबाट रोकतोक नगरे पनि भर्ती भएपश्चात् बढुवा नहुनु नै उनीहरुका लागि विकर्षणको मुख्य आधार बन्यो।
पुरानो पुस्ताका अधिकांश गोर्खालीले बर्मिज सैनिकमा भर्ती हुन पाउनुलार्इ प्रतिष्ठाका रुपमा हेर्थे। ती पुस्ताका पुर्खाहरु ब्रिटिस गोर्खाली सैनिकका रुपमा भर्ती भएर विश्वयुद्धको लडाइँमा बहादुरी प्रदर्शन गरेकाले नै म्यानमारमा बसेका नेपाली मुलका बर्मिजहरुलार्इ 'गोर्खाली' भनेर चिनियो। तर सन् १९६२ मा सैनिक कु गरेर शासन आफ्नो हातमा लिएपश्चात् सुरु भएको विभिन्न नीति र जनतामाथि गरेको अत्याचारबाट नयाँ पुस्तामा भर्तीको विकर्षण सुरु भएको हो।
सेनामा जागिरबाट पाउने तलब पनि कम भएकाले भर्ती हुनुभन्दा थाइल्यान्डमा काम गर्न जाँदा राम्रो कमाइ नयाँ पुस्ताका अधिकांश युवाको भनाइ छ।
पुराना पुस्तामा सैनिकहरु अधिकृतसम्म पुगेका थिए। तर पछिल्लो पुस्ताहरुमा त्यो सम्भावना कम हुँदै गएकाले पनि भर्ती हुन नचाहेको पूर्व बर्मिज सैनिकबाट अवकाशप्राप्त कचिन राज्य मिचिनाका ८३ वर्षीय लक्ष्मीनारायण प्रधानले बताए।
म्यानमारमा रहेका नेपाली मुलका बर्मिजहरुका अनुसार अहिले नगन्य संख्यामा सेनामा छन्। म्यानमार सरकारले मान्डले डिभिजनमा रहेको चौथो गोर्खा बटालियन पनि विगठन गरेको छ। त्यसले नेपाली मुलका बर्मिजहरुमा बर्मिज सैनिक संस्थाप्रतिको अपनत्व घट्यो। चौथो गोर्खा बटालियनको विगठनपछि के प्रस्ट हुन्छ भने गोर्खालीहरुको छुट्टै बटालियन बनायो भने राष्ट्रिताप्रति कुनै आँच आउने हो कि भनेर सशंकित भएको देखिन्छ। र, बर्मिज मुलका नेपालीप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको पनि यसले देखाउँछ। विगठन गरिएको त्यही चौथो गोर्खा राइफल्सले ६८ वर्षपहिले क्यारेनहरुले गरेको सशस्त्र विद्रोहलार्इ रोकेर म्यानमार सरकारलार्इ गुन लगाएको थियो।
सन् १९४८ मा बर्मा बेलायतबाट प्राप्त गरेलगत्तै १९४९ मा दक्षिण बर्माको क्यारेन नेसनल युनियनले याङ्गुन पूरै कब्जा गर्यो। त्यो विद्रोहलार्इ बेलायतले बर्मामा शासन गरेताका स्थापना गरेको फोर्थ गोर्खा राइफल्सका गोर्खाली सैनिकहरुको सहयोगमा म्यानमार सरकारले दबाउन सफल भयो। त्यस समयमा गरेको योगदानकै कारण फोर्थ गोर्खा राइफल्सको कमान्ड सम्हालेका लछुमन रार्इलार्इ म्यानमार सरकारले 'आङसाङ तुरा' सम्मान प्रदान गर्यो। यो सम्मानलार्इ बर्मिज सेनाको सबैभन्दा उच्च सम्मानका रुपमा मानिन्छ।
ब्रिटिसले तत्कालीन म्यानमार कब्जा गरेपछि बर्माको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका धेरै नेपाली गोर्खा सैनिकहरुले ज्यान गुमाए। अंगभंग हुनका साथै बेपत्ता भए। विश्ययुद्धताका देखाएको बहादुरीकै कारण बर्मिज सेनामा नेपाली मुलका बर्मिजहरुलार्इ सरकारले भर्ती लिन थालेको थियो। बर्मिजहरुसँगै नेपाली गोर्खाली सैनिकले सँगै लडेका कारण पनि उनीहरुबीच एकले अर्कालार्इ राम्रो चिन्ने मौका पाए। तर ती पुराना पुस्ता जो गोर्खालीलार्इ नजिकबाट चिन्थे, उनीहरु सकिँदै गएसँगै गोर्खालीप्रतिको विश्वास र सम्मान कम हुँदै गएको पूर्व सैनिकहरु बताउँछन्।
जर्ज मेसन युनिभर्सिटी अमेरिकाबाट द्वन्द्व विश्लेषण तथा समाधान विषयमा विद्यावारिधिका लागि चार वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेका धीरेन्द्र नाल्बोका अनुसार अहिले पनि म्यानमारमा विभिन्न राज्यमा बसिरहेका १८ भन्दा बढी आदिवासीका सशस्त्र समूहले आफ्नो पहिचानको माग गर्दै आफ्नो राज्य स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये कचिन स्टेटमा साढे पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि लगातार संघर्ष गरिरहेको कचिन इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन (केआइओ) ले गोर्खा बटालियन स्थापना गरेको छ। 'हाम्रो ठाँउमा बसेपछि उनीहरुले हाम्रो केआइओको संघर्षका लागि योगदान दिनुपर्छ' भनेर गोर्खा बटालियन स्थापना गरेको कुरा आफूलार्इ केओइओका अधिकारीहरुले बताएको नाल्बो सुनाउँछन्।
कचिन जातिहरुको पहिचान र अधिकारका लागि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको केआइओले गोर्खा बटालियन औपचारिक रुपमा स्थापना गरेर जबरजस्ती भर्ती गराउनुबाट पनि गोर्खालीप्रतिको उनीहरुको हेराइलार्इ गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कैयौं वर्षदेखि गोर्खालीहरु कचिन राज्यमा बसिरहेका छन्। यसरी बसेबापत कचिन जातिहरुको अधिकारका लागि गोर्खालीहरुले पनि योगदान अनिवार्य पुर्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ। त्यसका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्न अर्थ लाग्छ।
नाल्बोका अनुसार अरु युद्धहरुमा गोर्खालीहरु कमाएको बहादुरीलार्इ आफ्नो सशस्त्र संघर्ष बलियो छ भन्ने प्रमाणका रुपमा पनि उनीहरुले गोर्खा बटालियन स्थापना गरेको हुन सक्छन्।
कचिन राज्यमा केआइओबाट समस्या खेप्नुका साथै सैनिक शासनताका म्यानमार सेनाहरुले गोर्खालीहरुलार्इ 'फोर्स लेवर'को रुपमा दु:ख दिएको नेपाली बर्मिजहरुले बताए।
सेनाहरु आएर पुरुषलार्इ आखाँमा पट्टी बाँधेर जबरजस्ती आफ्नो गाडीमा लगेको पीडा उनीहरुले सुने। त्यो व्यवहारका कारण गोर्खालीहरुमा सेनाप्रति हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास हुँदै गयो। त्यसको परिणामस्वरुप अधिकांश नेपाली मुलका बर्मिजहरुले छोराहरुलार्इ सैनिकमा भर्ती हुन निरुत्साहित गरे। त्यसको असरले पनि बर्मिज सेनाको भर्तीप्रति नयाँ पुस्तामा वितृष्णा आयो।
अधिकांश गोर्खालीहरु आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि गोर्खाली सैनिक भएको बताउँछन्। व्यापार र कामको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेकाहरुको परिवारको पृष्ठभूमि गोर्खा सैनिक नभए पनि आफूलार्इ चिनाउँदा वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर गर्वसाथ चिनाउँछन् र विभिन्न समस्याका बावजुत पनि नेपाली मुलका बर्मिजहरुले आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति बचाउन संस्था गठन गरेका छन्।
सैनिक सेवामा प्रवेश पाउनु नेपाली मुलका बर्मिजहरुको लागि सामाजिक हैसियत जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि उनीहरुमा अब त्यो चाह देखिँदैन।
म्यानमार सरकारले पनि नेपाली गोर्खालीहरुलार्इ सेनामा भर्ती हुन अप्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेको निरुत्साहनलार्इ सामाजिक र राजनितिक रुपमा अर्थपूर्ण छ। तर सन् २०११ पछि त्यहाँका सैनिक साशकहरुले प्रत्यक्ष साशन अन्त्य गरी देशलार्इ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियातर्फ अगाडि बढाएसँगै उनीहरु सानादेखि ठूला पसल गरेर बसेका छन्।
नाल्बोको भनाइ अनुसार म्यानमार प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गए पनि जबसम्म त्यहाँको राजनीति र अति राष्ट्रवाद साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक र समावेशितातिर उन्मुख हुन सक्दैन, तबसम्म नेपाली मुलका बर्मिजहरुले कुनै न कुनै रुपमा विभेद खेपी नै रहनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
