राजविराज– सप्तरीका गाउँ/नगर स्तरमा हुने विकास निर्माण तथा लक्षित वर्गको कार्यक्रममा हरेक वर्ष कमिसनको चलखेलको हल्ला चल्छ। तर, सम्बन्धित कार्यालय, उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु ‘तैं चुप, मैं चुप’को अवस्थामा बसेपछि हल्ला मै कुरा सकिन्छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म कमिसनका लागि कर्मचारीलाई दोष दिइन्थ्यो। कर्मचारीले १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर उपभोक्ता समिति र गैरसरकारी संस्थालाई निर्माण तथा लक्षित वर्गका सचेनामूलक कार्यक्रमको जिम्मा दिने आरोपसमेत लाग्थ्यो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा काम सुरु गर्ने अनि ‘समयमा काम नगरे बजेट फ्रिज हुन्छ’ भन्दै हल्ला चलाएर हतारोमा काम सकिन्थ्यो। काममा गुणस्तर र मापदण्डका कुरा गौण थिए।
५० प्रतिशतसम्म कमिसन!
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको निगरानीमा काम हुने भएकाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनका कुरा आफैं हराएर जाने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो। कारण जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधले जनताका लागि काम गर्नेछन् भन्ने उनीहरु सोच्थे। तर, यतिबेला कतिपय जनप्रतिनिधिको कार्यशैली हेर्दा आफूहरु भ्रममा रहको सोच्न थालेका जनताले।
असारको मध्य समय चलिरहेको छ। वर्षायामको सुरुवात मात्रै होइन, यो समय चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि हो। देशका अन्य भू-भागझैं सप्तरीका कृषकहरु धान रोपाइँमा व्यस्त छन्। ठिक यही समयमा स्थानीय तहलाई पनि भ्याइनभ्याइ छ। सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहका वडा/वडामा असार लागेपछि विकासनिर्माणका काम कार्यान्वयनमा आएका छन्।
यसै क्रममा गाउँपालिका/नगरपालिकाले आफ्ना निकटका मान्छे भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तथा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम जिम्मा लगाउने गरेको हल्ला यस क्षेत्रका लागि आम भइसकेको छ। कतिपय अनौपचारिक कुराकानीमा स्थानीय तहको रकम विनियोजनबाट काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु नै यो कुरा स्वीकार्छन्। नाम नबताउने सर्तमा एक निर्माण व्यवसायीले भने, '६० प्रतिशतसम्म कमिसनको चलखेल भएको हामीलाई थाहा छ। के गर्नु यहाँ कमिसन नदिइकन काम पाउन मुश्किल छ।'
स्थानीय स्तरमा भइरहेका गतिविधिले पनि कमिसन र अनियमितताको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। सडक निर्माण, मैनबत्ती/अगरबत्ती/मुढा/ढकी/नाङ्ला बनाउने तालिम, सरसफाइसम्बन्धी जनचेतनामुलक तालिम, विपद् व्यवस्थापन तालिम तथा पत्रकारिता तालिमका नाममा हतारोमा पैसा सक्ने काम भइरहेको छ।
एक वर्षमा सक्नुपर्ने काम १ महिनामा सक्ने यही हतारोका कारण कतिपय स्थानीय तहले हालसम्म पनि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्न सकेका छैनन्। 'अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४'मा नगर र गाउँसभाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छिन्नमस्ताबाट खुल्यो वास्तविकता
कमिसनमा कुरा नमिलेपछि आइतबार छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको कार्यालयमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले तालाबन्दी गरे। सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार मण्डलको अगुवाइमा गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।
सडक निर्माणका लागि छुट्याएको १० लाखबाट गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले कमिसनका लागि भुक्तानी रोकेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको वडा नम्बर ३ को सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव सन्तोष मण्डलले बताए। ‘कमिसन दिनेको फाइल फटाफट अघि बढ्छ,’ मण्डलले भने, ‘हामीले हिसाब फरफारकका लागि बिल भर्पाइ बुझाएको २५ दिन नाघ्यो, तर भुक्तानी पाएका छैनौं।’
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल(बीचमा)लगायत।
विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिने र कमिसनका लागि बाध्य पार्ने नियत राखेपछि तालाबन्दी गरिएको उनले बताए। ७ वटै वडाका कमिसन नदिने उपभोक्ता समितिलाई आफूहरुलाई जसरी नै दुःख दिने काम भइरहेकाले रकम भुक्तानीको प्रकृया सुरु नगरे अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने उनको चेतावनी छ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ स्थित मुक्तिलाल मण्डलको घरदेखि शंकर मण्डलको घरसम्म जाने ८९ मिटर बाटो आरसिसी ढलान गर्न गाउँपालिकाले राजकुमार मण्डलको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो। कूल १० लाख रुपैयाँमा ९५ मिटर काम गर्दा पनि दुःख दिइरहेको समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने तालाबन्दी र कमिसनको विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरीले भने फाइल अगाडि नै पेस भए पनि उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्न ढिलो गर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए।
गत शुक्रबार भएको अनुगमनका क्रममा पनि उपमेयर उषाकुमारी मण्डलले फाइलमा हस्ताक्षर नगरेको उनले स्विकार गरे। ‘अनुगमनका क्रममा उहाँले सहि गर्नु भएन, हिजो गर्नुभयो,’ उनले भने। कर्मचारीले कमिसन मागेको विषयलाई भने उनले ठाडै इन्कार गरे।
विभिन्न स्थानीय तहमा आन्दोलन र भण्डाफोर
विकास निर्माण तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रममा कमिसन बढेको, आसेपासेलाई मात्र काम दिएको तथा मापदण्ड मिचेर काम गरेको आरोप लगाउँदै यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा विरोध भइरहेको छ। शनिबार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामै नेकपाका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले नगरपालिकाको वेथितीविरुद्ध कोणसभा आयोजना गरे।
यसैगरी रुपनी गाउँपालिकामा पनि नेकपाका नेताकार्यकर्ता आन्दोनलमा छन्। गाउँपालिकाले राजपा केन्द्रित कृयाकलाप गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ। राज्यबाट पाउने सवै सुविधा अध्यक्ष हरेराम यादवले आफू निकटका व्यक्ति र पार्टीका समर्थकलाई बाँडिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेरामको प्रत्यासीका रुपमा रहेका नेकपाका रामभजु यादवले बताए।
.jpg)
नेकपा नेता रामभजु यादव पत्रकार सम्मेलनमा।
‘सर्वसाधारणले पाउने सुविधा कसले लान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय उपभोक्ता समिति अध्यक्षका घरमा तयार हुन्छन्, अधिकांश त कहाँ गठन भए भन्ने नै थाहा हुँदैन।’
गाउँपालिकामा पटक-पटक सूचना माग गर्दा समेत आफूहरुले नपाएको उनले गुनासो गरे। ‘सूचनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत गुहार्यौं, तर पाइएन,’ उनले भने।
अध्यक्ष यादवले भने आफूले कसैलाई काखापाखा नगरेको र नियमअनुसार सवै काम गरेको दाबी गरे। उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे नपरेका व्यक्तिहरुले प्रतिशोधका लागि आफूमाथि आरोप लगाइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
