काठमाडाैं- लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपनि मुद्दालाई प्राथमिकता भने दिएको छ। सर्वाेच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि फैसलाको सुनुवाई हुने भनेको छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अनुसार ४ लाखभन्दा धेरैले आवेदन दिएको बताइएको छ। समावेशी समूहतर्फ १ लाखभन्दा बढी दरखास्त परेको भन्दै सर्वोच्चले हाललाई विज्ञापन रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशद्धय हरिकृृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले करिब ५ लाख नागरिकको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने हक कुन्ठित गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वाेच्चले लिखित जवाफ परेको वा पर्ने मिति नाघेको १५ दिनभित्र लोक सेवा विरुद्धका सबै मुद्दा साथै राखी सुनुवाई गरी किनारा गर्ने भनेको छ।
सर्वाेच्चले अर्को महिनाभित्र यो मुद्दामा फैसला गर्ने गरी आदेश गरे पनि लोकसेवाले फेरि विज्ञापन गर्ने अवस्था भने तत्काललाई देखिँदैन।
सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको बचाउ गरिरहेको समयमा सर्वोच्चको आदेश पनि सरकारकै पक्षमा आएको हो। आइतबारदेखि गरेको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि अन्य काम गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
आइतबार पक्षका कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्न सकेको र सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा हुन नसकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
सोमबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चको निर्णय आएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए आयोगको विज्ञापन रोक्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि विज्ञापन अनुसारको पद पुर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई बाधा हुने छैन।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए। दुई थानमा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको जिकीर गरिएको थियो भने एक थान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध भन्दै मुद्दा परेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदन पनि सँगै रहेको थियो।
स्थानीय तहमा अस्थायी/करारमा रहेका कर्मचारीहरुले लोकसेवाको विज्ञापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको जिकीर गर्दै विज्ञापन रोक्न माग गरेका थिए।
आन्तरिम प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै आयोगले विज्ञापन खोलेको दाबी कर्मचारीहरुको थियो। त्यस्तै अधिवक्ताद्वय जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले रिट दायर गरेका थिए।
लोकसेवाको विज्ञापनले संविधानले दिएको समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समिति संविधान विपरित करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएका सबै निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफल हुने भन्दै तत्कालीन समयमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिम प्रतिस्पर्धामा सिट निर्धारण नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
