काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आइतबारदेखि गरेको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अव लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले वैधता पाएको छ।
आइतबार पक्षका कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्न सकेको र सरकारका तर्फवाट प्रतिरक्षा हुन नसकेपछि हेर्दाहेर्दै राखिएको थियो।
सोमबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अब लोकसेवा आयोगको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए।
दुई थान मुद्दामा समावेशी सिद्धान्त पालना नभइको जिकीर गरिएको थियो भने एक थान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध रहेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदनसंगै रहेको थियो।
स्थानीय तहमा अस्थायी/करारमा रहेका कर्मचारीहरुले लोकसेवाको विज्ञापन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको जिकीर गर्दै विज्ञापन रोक्न माग गरेका थिए।
आन्तरिम प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थालाई वेवास्था गर्दै आयोगले विज्ञापन खोलेको दाबी कर्मचारीहरुको थियो। त्यस्तै अधिवक्ताद्धय जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले रिट दायर गरेका थिए। लोकसेवाको विज्ञापनले संविधानले दिएको समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएका सबै निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफल हुने भन्दै तत्कालीन समयमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिम प्रतिस्पर्धामा सिट निर्धारण नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
