काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने वा नरोक्ने बारेको मुद्दालाई हेर्दा हेर्दै सोमबारका लागि तोकिएको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सोमबारका लागि उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दै राखेको छ। आइतबार पक्षका कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्न सकेको र सरकारका तर्फवाट प्रतिरक्षा हुन नसकेपछि हेर्दा हेर्दै राखिएको हो।
सोमबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले निर्णय दिने छ। सोमबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा आयोगको विज्ञापन रोक्नु पर्ने हुन्छ। यदि अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा भने विज्ञापन अनुसारको पद पुर्ति गर्न लोकसेबा आयोगलाई बाधा हुने छैन।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा छन्। दुई थान समावेशी सिद्धान्त पालना नभइको जिकीर गरिएको छ भने एक थान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदन संगै रहेको छ।
समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समिति विरुद्ध दायर भएको निवेदनलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको निवेदनसँगै राख्दै केही समयदेखि सुनुवाई हुँदै आएको छ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएका सवै निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफल हुने भन्दै तत्कालीन समयमा अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आन्तरिम प्रतिस्पर्धामा सिट निर्धारण नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
