काठमाडौं– सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर घटाएर १६ देखि ३० बनाउने प्रस्ताव राज्य तथा सुशासन समितिले गरेको छ।
महिला र अपांगता भएकाहरुको हकमा ४० भएकोमा ३५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस विषयमा अन्य कानुन बाझिए/नबाझिएको हेरेर उक्त व्यवस्था गर्न समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
विधेयकको दफा १३ मा रहेको ‘उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्यता’ माथि दफावार छलफल गर्दै सांसदहरुले लोक सेवा प्रवेशको न्यूनतमदेखि अधिकतम उमेरसम्म घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
विधेयकमा राजपत्र अनंकित वा सो सरहका हकमा न्युनतम उमेर १८ वर्ष रजपत्रांकित वा सो सरहका हकमा २१ वर्ष प्रवेश उमेर छ र अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० छ।
राज्यले १६ वर्षमै नागरिता दिने भएकाले सरकारी सेवामा प्रवेश पनि सोही उमेरलाई मान्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद प्रेम सुवालले अघि सारेका थिए।
सांसदहरु राजकिशोर यादव, अमरेश कुमार सिंह, छक्क लामालगायत यसमा सहमत भएका थिए।
यसैगरी सांसदहरु झपट रावल, अमरेश सिंह, रेखा शर्माले अधिकतम उमेर घटाउन प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
सांसदद्वय झपट रावल र अमरेश सिंहले सानै उमेरमा सरकारी जागिरका लागि चाहिने औपचारिक शिक्षा पूरा गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने मत राखेका थिए। सरकारी सेवाका लागि आवश्यक अध्ययन २२÷२३मै पूरा गरिसकिने भएकाले ३० वर्ष अधिकतम उमेर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। महिलाका हकमा पनि पाँच वर्ष घटाएर ३५ गर्न सुझाइन्।
अन्य कानून समेत हेरेर उक्त प्रस्तावलाई कानूनी रुप दिन सकिने÷नसकिने हेर्न मन्त्रालयलाई सभापति श्रेष्ठले आग्रह गरेकी हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने हाललाई अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।