काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद, बिक्री र नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले इन्धन खरिद–बिक्रीमा निगमको एकाधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको मूल्य समायोजन र अभाव हुने कारणबारे अदालतलाई जानकारी गराउन भनेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका साथै निजी पेट्रोलियम कम्पनीहरुले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुमा आयल निगमको मात्र एकाधिकार हुनुको कारण पेश गर्न निगतका साथै सरकारलाई भनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा बढ्ने तर घट्दा नघटाउने र वर्षौंसम्म निगम घाटामा सञ्चालन गर्नु प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गर्दै मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले ०७२ चैत २८ गते रिट हालेका थिए।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ आयात र निर्यात अन्य निजी कम्पनीले समेत पाउनुपर्ने माग गर्दै हिमालयन, मालिका र नेसनल पेट्रोलियम पनि ०७३ भदौमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनीहरुको निवेदनमा पेट्रोलियम तथा ग्यास जस्तो आम उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल एवं सर्वसुलभ पहुँच, वितरण, प्रतिष्प्रर्धात्मक बजार नियन्त्रण तथा एकाधिकार अन्त्य गर्न माग गरिएको थियो।
यस्तै, रिटमा यातायातको विकल्प नभएका दुर्गम क्षेत्रका हवाई सेवाका उपभोक्ताको लागि प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा कायम गरिएको अनुचित मूल्य र कालोबजारी रोक्न सरकार असक्षम भएको दाबी पनि गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
