काठमाडौँ- आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन र श्रम आप्रवासनलाई बदलिदो नेपाली कुटनीतिको आयाममा समावेशन गर्न प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रम, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, विभिन्न दलका सांसद र परराष्ट्र मामिला विज्ञ लगायतले सुझाव दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको एक दिने ‘परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो सुझाव सरकारलाई दिएका हुन्।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेश नीतिमा साझा दृष्टिकोण तयार गर्न सुझाव लिन पहिलो पटक अयोजना गरेको राष्ट्रिय संवादमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मामिलाको सम्बन्धमा सिंगै देशले ‘एउटै नीति र एउटै भाषा’ बोल्नुपर्ने सुझाए।
राजनीतिले अब स्थायित्व पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई आर्थिक, समाजिक हिसावले अगाडि बढाउने एक मात्रै लक्ष्य रहेको बताए। ‘हाम्रा आन्तरिक नीति,उदेश्यहरु यही राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न लक्षित छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘हाम्रो बाह्यि नीति पनि यसकै लागि लक्षित छ।’
उनले भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सम्मानको संरक्षण र अविवृद्धिमा आधारित भएरै विदेश सम्बन्ध अघि बढ्ने बताए। ‘अब राजनीतिक कुटनीति मात्रै छैन्,’ ओलीको भनाइ छ, ‘अब आर्थिक कुटनीति अघि बढेको छ। हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको अर्थ र आस्थाको सम्मान होस्।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केवल राष्ट्रिय हित मात्रै नभएर न्याय र सत्यलाई विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले हेर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रुप कुटनीति भएको बताए। उनले राष्ट्रको हित गर्नु नै परराष्ट्र नीतिको आधारभूत कुरा रहेको उल्लेख गरे।
‘राष्ट्रको हित गर्नु नै परराष्ट्र नीतिको आधारभूत कुरा हो,’ प्रचण्डको भनाई थियो, ‘जस्तो सुकै राजनीतिक शासन प्रणाली आए पनि यसमा परिवर्तन हुँदैन।’
सरकार पिच्छे विदेश नीति अंगालेको र ‘प्रो इन्डियन र प्रो चाइनिज’ सरकारको ‘ट्याग’ विगतमा भिराइएको संस्मरण गर्दै प्रचण्डले अब सबै ‘प्रो नेपाली’ भएको बताए। अब नेपालको कूटनीति दुवै छिमेकी मुलुकसँग ५०—५० प्रतिशतको आधार र एकलाई अर्को विरुद्ध प्रयोग गर्ने कोणबाट संचालन नहुने पनि प्रचण्डले ठोकुवा गरे। ‘चीन र भारतसँग हाम्रो आ—आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अब हामी एकको विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्दैनौं।’
परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले विश्व तापमानमा भएको वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र आतंकवादले चुनौति थपेको बताए।
अबको लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धि भएको भन्दै उनले परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए। ‘परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ,’ ज्ञवालीको भनाइ थियो, ‘यसले देशको आत्मविश्वास बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको हैसियत बढाउँछ।’
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिपुरण गर्ने नीति परराष्ट्रको हुनुपर्ने बताए। उनले बैदेशिक सम्बन्ध राख्दा कुन देशमा कस्तो राजनीतिक दर्शन भएको शासन प्रणाली छ भनेर हेर्न नहुने बताए। त्यस्तै नेपालमा आउने सरकारले पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शन अनुसार परराष्ट्र नीति संचालन गर्न नुहनेमा महतले जोड दिए।
व्यापार घाटा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक कूटनीतिलाई नेपाली कूटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो बनाउनु पर्ने सुझाए। नेपाल ‘ग्रिन इकोनोमी’मा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिमा आफूलाई फाइदा हुने हदसम्म मात्रै नेपाल सहभागी हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले परराष्ट्र नीतिको प्रमुख लक्ष्य नै आर्थिक विकास र दुई छिमेकीबीचको समधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए। बर्तमान सन्दर्भमा ‘छिमेकीसँग समदुरी’ भन्ने नीति असान्र्दभिक भइसकेको भन्दै थापाले ‘गतिशील तटस्थता’को नीति अनुसार कुटनीति निर्देशित हुनुपर्ने सुझाए।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताए।
४ विषयमा छलफल केन्द्रित
पहिलो पटक आयोजना गरिएको राष्ट्रिय संवादका ४ वटा विषय थिए।
संवादको पहिलो सत्र ‘परिवर्तित भू-राजनीति : छिमेक तथा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरु’ थियो। उक्त सत्रको सहजकर्ता परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली थिए भने वक्ताहरुमा नेकपा नेता भीम रावल, कांग्रेस नेता नारायण खड्का, राजपा सांसद राजकिशोर यादव, परराष्ट्र मामिला विज्ञ प्रधुम्न शाह र पूर्व राजदूत महेश मास्के थिए।
नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागि हुन नुहने, पार्टीका राजनीतिक दशर्न अनुसार परराष्ट्र नीति निर्देशित हुन नुहने, सिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संचालन गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध, हिन्दू धर्म, सगरमाथा जस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावर(नरम शक्ति)का रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव उक्त सत्रमा छलफल गर्ने वक्ताहरुले दिए।
त्यस्तै दोस्रो सत्रको शीर्षक थियो—आर्थिक कूटनीति : अभिमुखीकरण एवम प्राथमिकताहरु। यो सत्रलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मध्यस्थता गरेका थिए। पूर्व अर्थ एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द नेपाल र उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा सत्रका वक्ता थिए।
आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने र त्यसको प्राथमिकता वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र पर्यटन प्रवद्धन गर्नुमा हुनुपर्ने यो सत्रमा सहभागीहरुको सुझाव थियो।
तेस्रो सत्र ‘क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामिला’ विषयमा थियो। यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सहजिकरण गरेका थिए। सांसद पवित्रा निरौला खरेल, पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी, नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल बालानन्द शर्मा र पत्रकार कनकमणि दीक्षित यो सत्रको वक्ताका रुपमा थिए। उनीहरुले बहुपक्षीय मञ्चको नेपालले भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने र नेपालले बहुपक्षीय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने सुझाएका थिए।
कार्यक्रमको अन्तिम सत्र थियो, ‘जलवायु परिर्वतन तथा श्रम आप्रवासन’ सम्बन्धमा। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहजिकरण गरेको यो सत्रका वक्ताहरुमा सांसद विन्दा पाण्डे, डिला संग्रौला, श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ, योजनाविद पिताम्बर शर्मा र वातावरण विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेती थिए।
यो सत्रको छलफलमा वातावरण परिवर्तन र श्रम आप्रवासनलाई पनि नेपाली कूटनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो। ‘नखाएको विख नेपाललाई लागेको’ भन्दै ‘वातावरणीय न्याय’को कुरा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने सुझाव उक्त सत्रमा सहभागीहरुको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
