काठमाडौं– सरकारले नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको भन्दै केही चर्चित नागरिक अगुवाहरुले विरोध जनाएका छन्।
आज काठमाडौंमा एक भेलामार्फत स्वनाम साथीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय नागरिक संघर्ष संयोजन समिति समेत गठन गरेका उनीहरुले सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरुको विरोध गरेका छन्।
'गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला सुरु हुनु र आलोचनात्मक चेत भएका निहत्था पत्रकार एवं कविहरुलाई पक्रेर अपमान गर्नु ओली सरकारको तीव्र पञ्चायतीकरणको द्योतक हो । पञ्चायती पवृत्तिले नागरिकलाई नागरिक मान्न इन्कार गर्छ', भेलापछि जारी अपिलमा भनिएको छ।
अपिलमा नेपाली नागरिकले अत्यन्त कष्टकर लडाइँबाट रैती हुन इन्कार गरेका स्मरण गराइएको छ।
'विगतमा भएका क्रान्तिको नेतृत्व गरेका र अनेकन् आन्दोलनमा संलग्न भएका मानिसहरु संलग्न सरकारले आफ्नै इतिहासमा घात गरेको छ । क्रान्तिका उपलब्धिका रुपमा स्वीकार गरिएका तमाम प्रबन्धलाई अस्वीकार गर्ने र सकेसम्म ती उपलब्धीलाई अर्थहीन तुल्याउन चाहानेका हातमा सम्पूर्ण व्यवस्थाको लगाम थमाउनु आफैँमा इतिहासमाथिको घात हो । यो नै त्रासद वर्तमानको अकाट्य दसी पनि हो', अपिलमा भनिएको छ।
अपिलमा स्वनाम साथी, सुन्दरमणि दीक्षित, गौरी प्रधान, विजय कर्ण, लोकनारायण शर्मा, अनुभव अजित, उज्ज्वल प्रसाई, खगेन्द्र संग्रौला लगायत सत्तरी जनाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ।
अपिलको पूर्ण पाठ
नागरिक अपिलः
रैती बन्न इन्कार गर्छौं
सूचना, ज्ञान, न्याय र मानवअधिकार वर्जित गर्ने एकपछि अर्को सरकारी कदमले हामीलाई नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको छ । सञ्चार सम्बन्धी विधेयकद्वारा बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न खोजेको स्पष्ट छ । मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकले आयोगलाई नेताभक्त वकिलहरुको जागिरे अड्डामा परिणत गर्ने मनसुवा राखेको छ । अर्थात्, यसबाट कार्यकारीमार्फत जनतामाथि हुनसक्ने नृशंस दमनमा अंकुश लगाउने आयोगलाई निकम्मा बनाउन खोजिँदैछ । पुस्तकमाथि लगाईएको अविवेकपूर्ण भन्सार कर ज्ञानको उद्यम धराशायी बनाउने दुष्चेष््टा हो । सार्वजनिक जग्गामा चलिरहेको अकण्टक दलाली मार्फत सरकारले आफ्ना इष्टतुल्य दलालहरुलाई पोषिरहेको कुरा छिपेको छैन । सो क्रमलाई द्रुत बनाउन कानुनी हतियार तयार पारिँदैछ । विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाको तेजोबध गरेर भएका स्रोतमाथि बलात् कब्जा जमाउने कोशिस जारी छ । न्यायबाट वञ्चित गरिएका निर्मला पन्त, अजित मिजार र कृष्ण विकका आफन्तका कहर कहिनसक्नु छ ।
गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला सुरु हुनु र आलोचनात्मक चेत भएका निहत्था पत्रकार एवं कविहरुलाई पक्रेर अपमान गर्नु ओली सरकारको तीव्र पञ्चायतीकरणको द्योतक हो । पञ्चायती पवृत्तिले नागरिकलाई नागरिक मान्न इन्कार गर्छ । भुल्न नहुने सत्य के हो भने नेपाली नागरिकले धेरै अघिदेखि रैती हुन इन्कार गरेका हुन् । सहजै होइन, अत्यन्त कष्टकर लडाइँपछि मात्रै त्यस्तो इन्कारी सम्भव भएको हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सूचनाको हक र समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रबन्धका लागि रैती बन्न इन्कार गर्ने हजारौँले बलिदानी दिएको इतिहास हाम्रा लागि सम्मानयोग्य मात्र होइन संवद्र्धनयोग्य पनि छ । ती बलिदानको सम्मान र संवद्र्धनका निम्ति आवश्यक परे अर्को संघर्षको थालनी गर्न नेपाली नागरिक पछि पर्ने छैनन् । यो वक्तव्य यहीसन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो एउटा जमर्कोे हो ।
विगतमा भएका क्रान्तिको नेतृत्व गरेका र अनेकन् आन्दोलनमा संलग्न भएका मानिसहरु संलग्न सरकारले आफ्नै इतिहासमा घात गरेको छ । क्रान्तिका उपलब्धिका रुपमा स्वीकार गरिएका तमाम प्रबन्धलाई अस्वीकार गर्ने र सकेसम्म ती उपलब्धीलाई अर्थहीन तुल्याउन चाहानेका हातमा सम्पूर्ण व्यवस्थाको लगाम थमाउनु आफैँमा इतिहासमाथिको घात हो । यो नै त्रासद वर्तमानको अकाट्य दसी पनि हो । त्यस्ता मानिसले बलिदानका तमाम उपलब्धिको ब्याज खाँदै तिनैमाथि निर्मम प्रहार गरेको देखेर चुपचाप बस्न सकिँदैन । चुपचाप बसेका छैनौँ भनेर तिनलाई बुझाउन यो आवाज मुखरित गर्न खोजेका हौं ।
समग्रमा, नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका निम्ति हिजो भएका संघर्षको हामी सम्मान गर्छौं । ती तमाम संघर्षहरुको उपलब्धिको रक्षार्थ अर्को संघर्षका लागि हामी तयार छौं । औचारिक दस्तावेजमा दर्ज गरिएको गणतन्त्र एवं यो व्यवस्था संचालनका लागि खडा गरिएका लोकतान्त्रिक संस्थाले नागरिकलाई नागरिकको व्यवहार गरेको देख्न चाहान्छौँ । निर्वाध सूचनाको प्रसार, ज्ञानको निरन्त उद्यम एवं स्वतन्त्रताका लागि हामी सरकार एवं सम्बद्ध सबै संस्थालाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । हामी बेलैमा सचेत नभए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला भन्ने खबरदारी पनि सुनाउन चाहान्छौँ ।
हस्ताक्षरकर्ता नागरिकहरु
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
