धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विवाद बढेको छ। बजेटको रातो किताबलाई 'खाली किताब'को संज्ञा दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सो रातो किताब जलाउनुका साथै दुई सातादेखि संसद्को बैठक चल्न दिएका छैनन्। प्रतिपक्षीहरुको चर्को विरोधका कारण अहिलेसम्म बजेटमाथिको सामान्य छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
बजेटबारे नेकपाका प्रदेश सांसदहरूबाट पनि विरोधका स्वर सुनिन थालेपछि नेकपा संसदीय दलको बैठकमा व्यापक छलफल भएको छ। बजेटबारे सत्तापक्षका सांसदहरूबाट पनि विरोध भएपछि विवाद मिलाउन शुक्रबार नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको छ। शुक्रबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सहइञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बसेको हो।
बैठकमा नेकपाका प्रदेश सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट ल्याउँदा प्रदेशसभाबाट पारित सुशासन ऐन उल्लंघन गरेको र पार्टीका सांसदहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनको चर्को आलोचना गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य र नेकपाका सबै प्रदेश सांसदहरू उपस्थित थिए। बैठकमा सबै सासंदहरूले पालैपालो बोलेका थिए। सांसदहरूले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले जवाफ दिने अपेक्षा सांसदहरूले गरेका थिए। तर, मन्त्री बोहराले कुनै जवाफ नदिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए।
उनका अनुसार सबै सांसदहरूको कुरा सुनिसकेपछि स्थायी समिति सदस्य भट्टले विशेष प्रकृतिका योजनाका लागि राखिएको बजेटबाट छुटेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री बोहरालाई निर्देशन दिए। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भट्टले सासंदहरूलाई सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दा सुझाव मात्रै दिन निर्देशन दिएका छन्। नेता भट्टले बजेटको विरोधमा नबोल्न निर्देशनसमेत दिएको ती सासंदले बताए।
बैठकमा नेकपाका प्रदेश सहइञ्चार्ज जोशीले प्राथमिकतामा छुटेका योजनाहरू योजना बैंकमा समेट्न र पार्टी र सासंदको सिफारिस नदेखिएको योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नदिन सुझाव दिए।
नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष थापाले आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराको बचाउ गर्दै कार्यान्वयनको बाटो हेरेर बजेट बनाइएकोले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले माग गरेको योजना समेट्ने गरी बजेटलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। सत्तापक्ष नेकपाकै सांसदहरूले कतिपय समेट्नैपर्ने योजनाहरू बजेटमा प्रदेश सरकारले छुटाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
संसदीय दलको बैठकमा यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू 'डल्लो बजेट'बाट सम्बोधन गर्ने र बाँकी योजनाहरूलाई योजना बैंकको प्राथमिकताको सूचीमा राखेर सांसदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको प्रदेश सांसद दुर्गाकुमारी विकले बताइन्। उनका अनुसार अधिकांश सत्तापक्षका सांसदरूले माग गरेका योजनाहरू रातो किताबमा समावेश गरिएको छैन।
बजेटमा छुटेका योजनाहरू रातो किताबमा समावेश गर्न नमिले पनि केही योजनाहरूलाई संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने सहमति बैठकमा भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बजेटमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउने र विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए। उनका अनुसार बजेटको विषयमा प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने विषयमा समेत निर्णय भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि दुवै पक्षका सांसदहरुको असन्तुष्टि र विरोधका कारण सदनमा छलफल हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत नगरेको भन्दै संसदीय दलको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको समेत विरोध गरेका बताइएको छ।
तर, नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तामाङले भने दलको बैठक प्रतिपक्षले गरिरहेको अवरोधमा केन्द्रित भएर बसेको जनाए। बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसदहरूको विरोध नभई सामान्य गुनासो मात्रै रहेको उनको दाबी छ।
उनले पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भट्टले बजेटको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूसित सहमतिको प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए। सहमति नजुटे लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध नगर्न र बजेट माथिको छलफलमा दलका तर्फबाट सबै सासंदहरूले भाग लिन स्थायी समिति सदस्य भट्टले निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक तामाङले जानकारी दिए। उनले सकेसम्म सहममतिको प्रयास गर्न नेता भट्टले सुझाएको बताए।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलले बिहीबार काठमाडौं जानुअघि पार्टीका प्रदेश सांसदहरूसितको अनौपचारिक छलफलमा विशेष खालका योजनाका लागि राखिएको बजेटबाट प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएका कुरा समेटेर विवाद सुल्झ्याउन निर्देशन दिएका छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए।
रावलले समेत सहमति हुन नसके बहुमतीय पद्धतिका आधारमा बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएको ती सांसदले खुलाए।
सदनमा प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन केही दिन सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र सहमति हुन नसके पार्टीको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने तयारी नेकपा प्रदेश संसदीय दलले गरेको बुझिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
