काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सांसदहरुलाई पूर्वाधार विकासको नाममा बजेटमार्फत रकम बाँड्ने कार्यका बारेमा कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलाशले 'किन सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गर्नुपरेको हो, त्यसको कारण पेस गर्न' भनेको हो।
सर्वोच्चले सांसदहरुलाई पूर्वाधार विकासको नाममा निर्वाचन क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नसक्ने गरी रकम विनियोजन गर्नुको कारण लिखितरुपमा पेस गर्न भनेको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरीत भएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पारसमणि भट्टराईको रिट पहिलो पटक रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेपछि न्यायाधीशको आदेशमा जेठ १९ गते दर्ता भएको थियो।
करिब एक महिनापछि सुनुवाइ भएको निवेदनमा राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न रहेको संवैधानिक इजलाशले रकम विनियोजन गर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखितरुपमा लिएर छलफलमा आउन भनेको छ।
सर्वोच्चले सरकारको यो निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने भन्दै अर्को पेसीमा उपस्थित हुन भनेको छ। सरकार र निवेदक दुवै पक्षको छलफलपछि सर्वोच्चले रकम विनियोजनको वैधताबारे निर्णय सुनाउनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सो रकम खर्च गराउन पाउने छैनन्।
सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय संविधानविपरित भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी उल्लेख भएको र उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
