काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा सरकारले पछि नहट्ने संकेत देखाएको छ। आयोगका अधिकार खुम्च्याइएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कानुन तथा न्यायमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रावधानहरु संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै पछि नहट्ने बताएका छन्।
मानव अधिकारका सम्बन्धमा संविधानमै सरकारलाई राय, परामर्श र सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बोल्दै उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था हो। यसले सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। कुनै घटना भयो र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो भने निर्देशन दिन सक्छ, बाँकी काममा परामर्श, राय र सिफारिस मात्रै गर्न सक्छ।’
आयोगले मानव अधिकार उल्लंनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सोझै सरकारलाई सिफारिस गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ। विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे/नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ। यसमा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्री ढकालले भने कार्यकारी निकाय नभएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने तर्क गरे। संविधानको धार १५८ को भाग २ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकार बादी भएको मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार महान्यायधिबक्तालाई दिइएको छ। जिल्लामा पनि महान्याधिवक्ताले अधिकार दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ।’
मानव अधिकारका विषयमा फरक व्यवस्था गर्न संविधानले नदिने उनले बताए। संशोधन विधेयकमा समावविष्ट व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका आयोगकका पदाधिकारीलाई लक्ष्य गर्दै कटाक्ष गरे, ‘संविधानप्रति कसैलाई पश्चाताप छ भने मेरो कुनै टिप्पणी छैन। जहाँसम्म मानव अधिकारको कुरा छ संविधानिक आयोगमा बसेका मानिसले मैले भनेअनुसार भएन भने मान्दिनँ भने कानून मान्दिनँ भन्नेसम्मको छुट छ!’
संविधानले गरेको व्यवस्था गलत रहेको महशुस भए समयक्रममा संशोधन गरे गर्न सकिने बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानमै मुद्दा अभियोजन गर्ने र किनारा लगाउने अधिकार दिइएको भन्दै उनले थपे, ‘यो कुनै कानुन र सरकारले दिएको होइन। संविधानमै उल्लेख छ।’
समितिले मानव अधिकारका विषयमा क्यानडाका पूर्वसांसद तथा कानुन विज्ञ केभिन डेभ्युसँग छलफल गरेको थियो। मानव अधिकार र संसदसँग सम्बन्धित विभिन्न देशका अभ्यासका बारेमा उनले समितिका सदस्य सांसदलाई जानकारी गराएका थिए।
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थिति कमजोर नहुने बचन मन्त्री ढकालले दिए। तर, विभिन्न विषयमा अरु देशभन्दा नेपालका भिन्न अनुभव रहेका कारण परिवेश अनुकूल बनाएर अभ्यास गरिने जानकारी दिए।
विज्ञहरुको राय, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा छलफल चलाउँदा कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले डेभ्युसँग छलफल राखिएको समितिका सभाति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
कानुन मन्त्रालयले गत बैसाख १० गते संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा आउने क्रममा रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
