काठमाडौं- निजामति सेवाको वर्तमान आरक्षण प्रणाली संशोधन गर्दै आर्थिक रुपमा कमजोर वर्ग (खस आर्यसमेत)को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सांसदले माग गरेका छन्। संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदले आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्याय संगत हुने तर्क अघि सारेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुने बताए। संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको बताउँदै उनले भने, 'आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई छनौट गरौं। समावेशी बनाउँदा खस आर्यलाई पनि समेटौँ। आरक्षण प्रणालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पछि पारिएकालाई आधार बनाइयोस्। खस आर्य भएपनि पछि पारिएकाहरु छन्। उनीहरु वर्तमान आरक्षण प्रणालीका कारण झन् पछि परेका छन्।'
उनले उपदफा थपेर भएपनि यो विषय समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक रुपमा पछि परेका सबै वर्ग आरक्षणभित्र राख्न गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिने परिचय पत्रलाई आधार बनाउन सकिने बताए। नेकपा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि खसआर्य समेत आरक्षणमा समेट्न सुझाइन्।
कुनै समुदाय वा जातिमा जन्मिदैमा कोही सम्पन्न नहुने भन्दै नेकपा सांसद झपट रावलले वर्तमान आरक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाए। समानता र रोजगारीको हक विपरितको व्यवस्था भएको भन्दै उनले सुदूरपश्चिमको उदाहरण दिए। 'खस/आर्य बाहुल्य भएको प्रदेश हो त्यो। के त्यहाँ सबै सम्पन्न छन्? त्यहाँका खस/आर्यलाई आरक्षण दिएर राज्यको मूलधारमा ल्याउन किन हुँदैन?' उनको प्रश्न थियो, 'कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिशाप हो?' उनले पनि आर्थिक सपन्नता र विपन्नताको आरक्षणको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद नवराज सिलवालले रावलले उठाएको कुरा संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए। उनले दिनमा एक डलर पनि नकमाउने र आर्थिक बहिष्करणमा परेका समूहलाई हेर्नुपर्ने जनाए। उनले भने, 'जतिबेला हामीले ४५ प्रतिशत आरक्षण सुरु गरेका थियौँ। त्यो समय र अहिले धेरै फरक भइसक्यो। सामाजिक रुपमा पछि परेकाहरु अहिले माथि उठेका छन्। अब आर्थिक बहिष्करणमा परेकालाई आरक्षणमा ल्याउनुपर्छ।'
५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा जोड
विधेयकको आरक्षण व्यवस्थामाथि छलफल गर्ने क्रममा अधिकांस सांसदहरुले निजामति कर्मचारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न जोड दिए। समग्र कोटाको ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिन नेकपा सांसद यशोदा सुवेदीले जोड दिइन्। त्यो ५० प्रतिशत महिलाभित्र दलित, जनजाति, विपन्न र अपांगता भएका महिलाई कोटा छुट्याउन आग्रह गरिन्। आफूहरुले ४९ प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षण भनेर संसोधन ने हालेको अवगत गराउँदै त्यसलाई ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिन्।
सांसद रेखा शर्माले हरेक क्लस्टरबाट ५० प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गर्न सुझाइन्। समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि ५० प्रतिशत महिला आउने व्यवस्थामा सहमति जनाए।
नेकपा सांसद नवराज सिलवाल र कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भने नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेको भन्दै प्रतिनिधित्व पनि सोही अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सिलवालले भने, '५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ भने सय जनामा ५१ जना महिला प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
