फाइल तस्बिर
काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि ‘स्ट्राटेजी’मा सहभागी नुहने स्पस्ट पारेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।
गत सोमबार इन्डो प्यासेफिक इस्ट्राटेजी परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा विभिन्न सांसदहरुले नेपाल अमेरिकाले अघि सारको इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिमा सहभागि भए/नभएको बारे प्रश्न उठाएका थिए।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन २०१९’ मा नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ साझेदार मुलुकका रुपमा राखिएको थियो। उक्त प्रतिवदेनमा अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालमा पनि सैन्य साझेदारी गर्न लागेको उल्लेख गरेपछि सांसदहरुले यो विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
तर, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताए। ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने विषय संविधानसँग मेल नखाने र असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिप्रतिको मान्यता प्रतिकूल हुन जान्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो, ‘तसर्थ नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा आद्ध नभएको र नुहने कुरा स्पस्ट पार्न चाहान्छु।’
उनले नेपाल कुनै पनि सैन्य संगठनमा संलग्न हुन चाहाँदैन भन्ने स्पस्ट सन्देश प्रवाह गरिएको पनि उनले बताए। उनले यसलाई लिएर धेरै चिन्ता नगर्न समेत सांसदलाई आग्रह गरे।
‘इन्डो-प्यासेफिक अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा नीति हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘यो अमेरिकाको एउटा दृष्टिकोण हो। हामीले हेर्ने भनेको के कुरा हाम्रो हितमा छ, त्यसमा हो। राज हासले जस्तै दुध आफूले लिने र पानी छुट्याउने नेपालसँग त्यो क्षमता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता छ।’
यो पनि : ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’मार्फत् नेपालमाथि अमेरिकी सेनाको नजर
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले कुनै दात्रि निकाय वा देशबाट कुनै सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने गरि कुनै पनि सहयोग नलिएको र अब पनि नलिने प्रतिवद्धता जनाए।
मन्त्री ज्ञवालीले राजदूतले नेपालको आन्तरिक विषयमा गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने पनि बताए। उनको भनाई अष्ट्रेलियाका राजदूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर सांसदले उठाएको कुरा प्रति थियो।
२१ जेठमा आफ्नै निवासमा केही पत्रकाहरुलाई बोलाएर नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली नेतालाई जेलमा समेत हाल्न सक्ने चेतावनी घुमाउरो शैलीमा दिए।
सत्तारुढ नेकपाका नेता जर्नादन शर्माले २ जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने छैन्,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आफ्नो दायित्व बिर्सेर आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने र भियना अभिसन्धिको सिमा बाहिर गएर कार्य गर्ने कूटनीतिज्ञलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ।’
क्षेत्रीय मञ्चलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जोड दिइने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) र बहुपक्षीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) एकअकार्का प्रतिस्पर्धी नभएका बताए।
‘सार्कको स्थगित सम्मेलनलाई अयोजना गराउने तर्फ वातावरण बनाउन निरन्तर पहल गर्ने हाम्रो नीति छ,’ उनले भने, ‘सार्क र बिम्स्टेकलाई एकअकार्का प्रतिस्पर्धी नभई परिपुरकका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको रहि आएको छ र यसैलाई अघि बढाउने छौं।’
सार्कको बर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रको हैसितले सार्कको आगामी शिखर सम्मेलन यथाशिघ्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। उनले यसका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरुको सहयोग जुटाउन समन्वय पनि गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री ज्ञवालीले सार्क अन्तर्गगतका विभिन्न संयन्त्रको बैठक बसी नियमित क्रियाकलाप संचालन भइरहेको समेत जानकारी दिए। भारतले बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुका लागि आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा नेपालले सहभागिता नजनाएको विषयमा प्रस्ट पार्दै उनले बिम्स्टेकका कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो कार्यसूची नरहेको बताए।
उनले प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजीको)को प्रतिवेदन भातरले चाँडै बुझ्ने विश्वास व्यक्त समेत गरे।
मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कुटनीति, जलवायु परिर्ततन र प्रवासी नेपाली पनि थपिएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ प्राथमिकता
मन्त्री ज्ञवालीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय ६ वटा विषयमा केन्द्रित हुने समेत जानकारी दिए।
नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परितर्वतनका नकरात्मक असरलाई कम गर्न वातावरण संरक्षणमा नेपालले पुर्याएको योगदान, राजनीतक परिवर्तनपछि नेपालले प्राप्त गरेको समोवेशी र महिला सशक्तिकरणका विषयमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धीलाई विश्वसाम स्थापित गराउने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए।
आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कुटनीतिको केन्द्रमा राखेर अघि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गराउने र यसमा छिमेकी र अन्य महत्वपूर्ण मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय पनि प्राथमिकता भएको बताए।
न्यायका आधारमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सगरमाथा संवादको स्थापना गरिएको र पहिलो शृंखला यसै वर्ष हुने बताए।
उक्त संवादमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरबारेमा छलफल गर्ने विषय भएको भन्दै उनले नेपालको छविलाई थप उचो बनाउने र नीति निर्माण नेपालको भूमिका बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
