काठमाडौँ- अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत नेपालसँग रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। 

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन-२०१९’ मा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ साझेदार मुलुकका रुपमा राखिएको छ। 

अमेरिकाले नेपालसँग मानवीय सहायता, प्रकोप साहायता, पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ।

‘नेपालसँग अमेरिका मानवीय सहायता, प्रकोप साहायता,  पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ। 

नेपालसँग ‘थप रक्षा सम्बन्ध विस्तारका लागि यो वर्ष युएस इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर तथा उपसहायकमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ।’

अमेरिकाले २३ जेठ २०७५ मा पहिलो पटक नेपाली सेनासँग सुरु गरेको ‘नेपाल-अमेरिका थल सेना वार्ता’ नामक दुई दिने कार्यशालालाई इन्डो-प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत आफ्नो बढ्दो रक्षा सहकार्यको स्थपना ठानेको छ। त्यस्तै यो वर्षको सुरुवातमै पनि धेरै रक्षा तथा सैन्य अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको उक्त प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। 

करिब डेढ दशकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७५ पुषमा गरेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी अधिकारीले नेपालले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। 

अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये १२ वटा इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्रमा हुनेछ। ती १२ देशमा नेपाल पनि रहेको छ। 

निरन्तरको नजर
नेपालसँग रक्षा सहकार्य बढाउने अमेरिकी प्रदिवेदन सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि मात्रै पोखरामा नेपाल र अमेरकी सरकारको सहआयोजनामा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सैन्य अभ्यास भयो। 

५ बैखाशदेखि पोखराका विभिन स्थानमा  सुरु भएको उक्त अभ्यास १२ गतेसम्म चल्यो। ‘विपद् प्रतिक्रिया अभ्यास तथा आदान-प्रदान’ नाम दिएको उक्त सैन्य अभ्यासको समापन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गरेका थिए  र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी त्यहाँ उपस्थित थिए। 

गैर सैनिक क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको उक्त सैन्य अभ्यासप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रश्न उठाएका थिए। 

७ जेठ को  प्रतिनिधिसभा बैठको शून्य समयमा बोल्दै गुरुङले यस्ता सैन्य अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाइ असर गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

‘विपद् व्यवस्थापनको नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यासको सुरुवात भएको छ,’ गुरुङले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालको राष्ट्रियताको संकट परिरहेको अवस्थामा, शक्ति राष्ट्रबीच टकराब परिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको सैन्य अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कहाँ पुर्याउँछ?’  

इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिलाई प्राथमिकता राखेर पछिल्ला ९ महिनामा अमेरिकाबाट ५ भ्रमण भएका छन् जसमा दुई सैन्य अधिकारी छन्। 

अमेरिकाले २३ जेठ २०७५ मा पहिलो पटक नेपाली सेनासँग सुरु गरेको ‘नेपाल-अमेरिका थल सेना वार्ता’ नामक दुई दिने कार्यशालालाई  इन्डो-प्यासेफिक रणनीनि अन्तर्गतको आफ्नो बढ्दो रक्षा सहकार्यको जग ठानेको छ। 

नेपाली सेना र अमेरिकाको इन्डो-प्यासेफिक कमाण्ड अन्तर्गतको ‘यूस आर्मी प्यासेफिक’ले आयोजना गरेको उक्त कार्यशाला नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डामा २ दिनसम्म चलेको थियो।

तत्कालीन उपरथी जगदिशचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका १९ जना र उपरथी रोजर नोबल नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रका १७ जना सेना सहभागी थिए। 

उक्त कार्यशालको साइडलाइनमा नोबलले नेपाली सेनाका तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि भेट गरेका थिए।

पुस २०७५ मा  इन्डो-प्यासेफिक  कमाण्डका प्रमुख अड्मिरल फिलिप डेभिड्सनले नेपाल भ्रमण गरे। २ दिने नेपाल भ्रमणमा उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनपति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल र प्रधानमनत्री  केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटे। छुट्टाछ्ट्टै भेटमा सबैलाई उनले इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिमा नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कोसिस गरेका थिए। 

त्यसको एक महिना पछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमाण्ड एन्ड स्टाप कलेज पुगेर इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिको महत्व नेपाली सेनालाई बुझाउन प्रयत्न गरे। ‘क्षेत्रीय कनेक्टिभीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको महत्वबारे बताउन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ उलने ट्वीटरमा लेखेका छन्। 

त्यसको एक महिनापछि १३ फागुनमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली रक्षा साहयक मन्त्री जोसेफ फेल्टर आए। इन्डो-प्यासेफिक रणनीति बारे नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न आएका उनले चीनले अघि सारेको महत्वकाक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)को घुमाउरो शैलीमा विरोध समेत गरे। 

बिआरआई अन्तर्गत चीनले गर्ने लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत थुप्रै देशहरू चिनियाँ लगानीका कारण डेट ट्रयापमा परेका छन्,’ पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा  गर्दै फेल्टरले भनेका थिए, ‘नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यो लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्छ, चीनको हितमात्र हुनु हुँदैन।’

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिले नेपालको सार्वभौमिकता सबल बनाउने उनको दावी थियो। 

‘यो नेपालले कुन देशको समूह छान्ने भन्ने विकल्प होइन। इन्डो प्यासेफिकमा सहभागी  हुनु त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविध बनाउनु र सार्वभौमिकता सबल हुनु हो,’ फेल्टरले भनाई थियो, ‘यसले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्नेछ भने लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुद् बनाउन सहयोग गर्नेछ।’