काठमाडौं- उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशासनिक कमजोरीका कारण विभिन्न उद्यागी व्यवसायीबाट ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। मन्त्री पुनले सोमबार संसदमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन फिटर महशुल विवादका विषयमा ३८ वटा मुद्दा अदालतमा चलिरहेको बताए। यीमध्ये २९ वटा मुद्दाहरुमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ भने ९ वटामा अन्तरिम आदेश छैन।
'डेडिकेटेड लाईन १ सय ८४ वटा लिएकोमा १ सय ८४ वटाले नै महशुल तिरिरहेका छन्,' उनले भने, 'तर नेपाल सरकारले सुविधाको रुपमा विभिन्न उद्योगहरुलाई आफै लाईन र सडक दिएकोमा त्यस्ता ग्राहकहरु पनि रहेछन्। करिब ७ वटा त्यसरी गएका रहेछन्। पन्ध्र, बीस वर्षदेखि त्यसरी नै सुविधा लिईरहेका रहेछन्।'
त्यसबारेमा कानुनी जटिलताका कारणले मुद्दा अदालतसम्म पुगेको उनले बताए।
विभिन्न ओद्योगिक करिडोरहरुमा ट्रंकलाईन रहेकामा त्यसमा २०७२ सालमा विनियमावली संशोधन गरेर र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले यसलाई पनि डेडिकेटेड लाईन सरह महशुल उठाउनु भनेको हुनाले त्यसबाट २०७२ देखी २०७६ बिचमा उनीहरुले नियमित महशुल तिर्दै आएको उनको दाबी थियो।
'सम्बन्धित ग्राहकहरुले हामीले उपयोग गरेका छैनौं, लोडसेडिङमा बसेका छौं, हामीलाई मर्का परेको छ, भनेर विभिन्न उजुरीहरु या गुनासो राखेको हुनाले त्यसलाई छानबिन कमिटी बनाएका छौं। त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउने बित्तिलकै जसले सुविधा लिएको छ, उपयोग गरेको छ, त्यसलाई हामी महशुल उठाउँछौं। जसले लोडसेडिङको तालिकामा बसेको छ, विद्युत उपयोग गरेको छैन,त्यसलाई महशुल लगाउने भन्ने हुँदैन,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
