विदेशी च्यानलहरुमा ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीको विरोध 

नेपाल लाइभ | २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019 ०७:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत विदेशी च्यानलहरुमा ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने भएपछि इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु संगठित रुपमा नै विरोधमा उत्रिएका छन्।

इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले समन्वय समिति नै बनाई सरकारको तयारीको विरोध गरेका हुन्। आइतबार इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी क्लीन फिड कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सही नभएको भन्दै त्यसको विरोध गर्‍यो।

क्लिन फिडले नेपाली च्यानलहरुलाई धरासायी बनाउनुको साथै भारतबाट अबैध ढंगले भारतीय डिटिएचका सेटअप बक्सहरु भित्रिने र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली च्यानलहरुलाई प्रभावित पार्ने दाबी समितिले गरेको छ।

इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिका सयोजक दिनेश सुवेदीले सरकारले राष्ट्रिय प्रशारणसम्बन्धी व्यवस्थामा राखिनुपर्ने प्रावधान विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा राखेको र त्यसबारे सरोकारवालाई जानकारी नै नदिइएको बताए। उनले यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाली टेलिभिजन व्यवसाय नै धरासायी हुने दाबी गरे।

नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले क्लिन फिड दिन विदेशी च्यानलहरु तयार नभएको भन्दै यो लागू गर्न नसकिने बताए। उनले सरकारले ल्याएको क्लिन फिडको अवधारणाअनुसार विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रशारण गर्न पाउने प्रावधानहरु अक्षरशः लागू गर्दा सिर्जना हुने अवस्थाबारे जानकारी गराउनका लागि सोमबार मध्यान्ह १२ बजे देखि २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल बन्द गर्न लागिएको पनि जानकारी गराए।

क्लिन फिडका कारण नेपाली जनताले चाहेका च्यानलहरु हेर्न नपाउने र खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउने चलखेल हुने र नेपाली च्यानलको समेत दर्शकहरु घट्न गई उनीहरुको पाउने विज्ञापनमा पनि भारी गिरावट हुने भन्दै समितिले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसले नेपालमा सञ्चालित डिटिए, आइपिटिभी र डिआइटीजस्ता कम्पनीहरुले नेपाली च्यानलहरु मात्रै देखाएर ग्राहकहरुसँग मासिक शुल्क उठाउन नसक्ने हुँदा ति कम्पनी बन्द हुने र त्यसले अर्बौको लगानी डुब्नुको साथै हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको छ।

नेपालमा प्रशारित विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) अनिवार्य हुने प्रावधानसहितको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा छलफलको क्रममा छ।